ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਧਰਨਾ

Chandigarh Punjabi Manch on Saturday 21st February 2026 at 18:57 Regarding Dharna 

ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚਲਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 21 ਫਰਵਰੀ 2026: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਕ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਝੱਟ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਨ 1984 ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਕ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਇਸ ਮੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਲੇਖਕ ਸਭਾ,  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੁ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਟੌਰੀਆ, ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਕਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸੰਨ ਫਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀਯ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੇੰਦਰ , ਗੁਰਿੰਦਰ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੇੰਦਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਏਨੀ ਨਫਰਤ ਕਿਓਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ?

SKM ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

Received From R S Benipal on Wednesday 8th October 2025 at 15:26//27 Regarding SKM Dharna

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 08 ਅਕਤੂਬਰ 2025: (*ਆਰ ਐਸ ਬੈਨੀਪਾਲ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇਭਵਨ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਤਾ (ਧਨੇਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਤਾ ( ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਹੱਨਨ ਮੁੱਲਾ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ  ਸੰਧੂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ,  ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਕਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਾਸ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਲਤੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੀਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ 17,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 10,386 ਏਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਜਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਉੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 07 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਢਹੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਧਰਾ/ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50,000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ/ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਾਟ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

*ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਗਾਰਾ

Tuesday 16th April 2024 at 19:39

4 ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ "ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ" 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰੁ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। 

ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਪੁਲ਼ ਹੇਠਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਢਿਲੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਉਕਤ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਚ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। 

ਮੰਚ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਸ ਪਿਆਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਂਤੜਾ

Saturday 13th April 2024 at 18:05 KSJPTB 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਇਨਪੁੱਟ-ਸਾਹਿਤ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਰੀਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਪਤਾ ਵਰਗੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ" ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਂਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦਸਣਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੀ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਚਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 

ਇਹਨਾਂ ਮਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਣਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਾਇ ਮੰਚ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੁਲ਼ ਹੇਠਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਦੁਆ ਦੇਈਏ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਪੁਲ਼ ਹੇਠਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ

2nd September 2022 at 11:58 AM

ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ 27-28-29-ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ

*ਅੱਜ ਵੀ 1008 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਰਕਾਰ 

*ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 

*ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ

*ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ-ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ। 

ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ  ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕੇਵਿਹਲਾ ਬੈਠ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ  ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ  ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5-7 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ 219 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 6700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6600 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 40% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ,ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ  6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾ 27,28,29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ  ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

AISSF ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

27th August 2022 at 07:42 PM

 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਪੁੱਜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 

 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ-ਧਰਨੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਅਗਸਤ 2022: (ਆਰ.ਐਸ.ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):: 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਅੱਜ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲੰਕਾਰੋਈਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ  ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇਗੀ।   ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੜੇ ਲਿਖੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਈ ਡੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ  ਪਰ ਅੱਜ ਉਕਤ ਵਾਅਦਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚਲੀਆਂ  ਖਾਲੀ  ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧਾਂਵਾਲੇ  ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਕੌਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ/ ਧਰਨਾ

 20th July 20222 at 05:42 PM Via WhatsApp

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ

ਸੁਖਬੀਰ/ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਜੁਲਾਈ 2022: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ।  

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।  ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।  ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ /ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਜਿਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਬੱਲੋਕੇ, ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ

15th July 2022 at 07:22 AM

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਜੁਲਾਈ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ 21 ਤੋਂ  25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਬੱਲੋਕੇ,  ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ  ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ਠੇਕਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਗੇ।  

ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ   ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ  ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ  ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਟਆਗਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਨਬਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਨਖਾਹ

ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ  

ਲੁਧਿਆਣਾ: 11 ਜੁਲਾਈ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਸਕ)::

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦਸਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਵਖਾਵੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੱਖੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਲਟਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਨ GST ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ  ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਟਰਾਸਪੋਰਟ  ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਘਰ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60-65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ   ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਿਲੱਡ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕਿਲੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ  ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

“ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਘਿਰਾਓ”

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ  ਰਹੀਆਂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 8 ਨਵੰਬਰ 2021: (ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ//ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਟੋ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜ ਬਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ  ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ  ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੂਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ  ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਤਿੰਨ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ,ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ! 2ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ  ਸਕੀਮ ਆਪ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 3ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੁੰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ! ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਇੱਧਰ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੁੰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤਾਂ ਦੇਣਾ  ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ 123 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੇਵਾ  ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ   ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ  ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੇਰਬਦਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ  237ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ  ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ   “ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ  ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਦਾ ਗੁੜ ਸੂਸਰੀ ਲੱਗਾ ਦਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਜਾ ਪੱਕਿਆਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫੀਡ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਟਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ  ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਵੈਲ ਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ  । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ । ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ, ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ , ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਬੰਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੇਹਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ , ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਤਲਵਾਰ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਝੁਕਣਾ ਹੋਗਾ//ਛਾਈ ਰਹੀ ਨੂਰੀਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ

 ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹੀ ਰਹੀ ਨੂਰੀਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਸਤੰਬਰ 2021: (ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇਪਟਾ//ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ
ਲੀਡਰ ਨੂਰੀਖਾਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ/ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਾ; ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ  ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛੋਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੂਰੀਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰੀਖਾਨ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਦਰਿਆ ਅਬ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ

ਬੂੰਦੋਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਕਰ ਲੀ ਹੈ 

ਨਾਦਾਂ ਨ ਸਮਝ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਇਨਕੋ 

ਲਹਿਰੋਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲੀ ਹੈ 

ਹਮ ਪਰਵਾਨੇ ਹੈਂ, ਮੌਤ ਸ਼ਮਾਂ,

ਮਰਨੇ ਕਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਖੌਫ ਨਹੀਂ,

ਤਲਵਾਰ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਝੁਕਨਾ ਹੋਗਾ,

ਗਰਦਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਕਾਰਬਰਾ ਚੌਂਕ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਛਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ।

ਖੱਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ  

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਸਤੰਬਰ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਅਜ ਇਥੇ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ  ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਞਿਚ  ਵੱਖ ਵਖ  ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸਾਥੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ  ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ  ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਞਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਞਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮਜਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦੇ  ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ  ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ  ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ  ਸਾਥੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਵੀ ਸਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਥੀ  ਜਲਾਲਦੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਬਲਾਤਕਾਰ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਪੀ ਏ ਯੂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਪੀਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ CPI ਵੱਲੋਂ SHO ਦੇ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 16 ਦਸੰਬਰ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ)::

ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਪੀਰ ਰੋਡ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੀ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ  ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ  ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਨਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰ 191 ਥਾਣਾ ਪੀ ਏ ਯੂ ਮਿਤੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ  ਧਾਰਾਵਾਂ 376, 365, 384, 120 ਬੀ, 506 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਦਿਨ  ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਹੇਰਫੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਐਸ ਐਚ  ਓ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਾਇਥ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੋਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ 156 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰਬਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ 25000 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅਜੀਤ ਨਾਇਕ ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਸਤ੍ਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਿੱਅਤ ਨਹੀ ਕਿੳਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।  ਹਰੀ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟ ਪੀੜਿਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਨੀਂ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਕ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਹਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਆਦਿ।

ਪੁਲਿਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਧਰਨਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 28 ਮਾਰਚ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੂੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਕਤ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਏ. ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੀ-ਅਪੀਅਰ, ਰੀ-ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਤੈਅ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਾ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਭੇਸ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। 

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਵੱਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ

ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ::  21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):: Click for More Pics

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲੇਖਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Click for More Pics
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੈਕਟਰ ਵੀਹ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਰੋਸ ਮਗਰੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਸਾਂ-ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਦੇਰ  ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ।
Click for More Pics

ਇਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ-ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸਮੂਹ ਗਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ), ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ-ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।  Click for More Pics

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਸੀ ਪਾਰ ਜੋਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਡਾਲਟਰ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੱਥੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਰਜਿ.), ਬਲਵੰਤ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਮੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਤ੍ਰਲੋਚਨ ਝਾਂਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਭਗਵਾਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਾ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Click for More Pics

ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਲਗੱਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਛਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।  ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਇਆ।  Click for More Pics

PAU ਗੇਟ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ

Wed, Nov 23, 2016 at 4:44 PM

ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 23 ਨਵੰਬਰ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ) 

ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਖੋਜਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 15.30 % ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਢਿਲੋਂ ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਇਸ ਨਫਰਤ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਿਸਾਵਰ, ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ.ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ,ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਪਾਲ ਪਾਰਚਾ,ਸ੍ਰੀ ਜੋਧਾ ਰਾਮ ਜ਼ਖਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

  

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੋਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਮ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 13 ਅਗਸਤ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਲਈ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਅਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੋਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਾਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਾਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ, ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ,ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਇੰਮਪਲੋਇਜ਼ ਐਸੋ. ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨ ਬੱਸ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿਧਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ,ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੋਲਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਏ.ਆਈ.ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਾਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੀ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਾਡ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਜ਼ਾਦ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ, 5178 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਫ ਨਰਸਜ਼ ਇੰਮਪਲੋਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਡਲ ਆਦਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਰਾਂਹੀ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 6 ਸਨਅਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਯੂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।  ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

Tue, Aug 2, 2016 at 4:05 PM

ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ--ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰੀਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਅਗਸਤ 2016; (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪੁਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੁੂੰ ਦੁਆਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤਰੁੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।  ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਭੁੂਤਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ. ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਯੁੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੂੰਜਣ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਪੁਰ, ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜਲਾਜਣ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੂੜੈਣ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜਾਲੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹਾਂਸ ਕਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਡੱਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੋਡੂਵਾਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟ ਬੱਧੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।