Received From R S Benipal on Wednesday 8th October 2025 at 15:26//27 Regarding SKM Dharna
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇਭਵਨ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਤਾ (ਧਨੇਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਤਾ ( ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਹੱਨਨ ਮੁੱਲਾ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਕਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਾਸ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਲਤੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 59 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੀਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ 17,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 10,386 ਏਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19% ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਜਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਉੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 07 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਢਹੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਧਰਾ/ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50,000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ/ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਾਟ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।
*ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹਨ
