ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

Wednesday 9th November 2022 at 05:12 PM

ਆਈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਗੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਨਵੰਬਰ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਗਮ ਹੋਏ ਹਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 18 ਦੇ 18 ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ ਬਣਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਥਾਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 15 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 240/2004 ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 28.03.2014 ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਲੰਬੀ ਚਾਰੀਜੋਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 274 ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਜੇਰੇ ਧਾਰਾ 304,342,34 ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ,ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੁਣ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼  ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਕੁੰਡਾਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

2nd February 2022 at 5:09 PM

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਫਰਵਰੀ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਖਰਚ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 600/-ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

Tue, Aug 2, 2016 at 4:05 PM

ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ--ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰੀਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਅਗਸਤ 2016; (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪੁਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੁੂੰ ਦੁਆਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤਰੁੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।  ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਭੁੂਤਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ. ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਯੁੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੂੰਜਣ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਪੁਰ, ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜਲਾਜਣ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੂੜੈਣ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜਾਲੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹਾਂਸ ਕਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਡੱਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੋਡੂਵਾਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟ ਬੱਧੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ

Mon, Aug 1, 2016 at 4:20 PM

ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 1 ਅਗਸਤ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁਆਏ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਣ ਪੁੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਮੇਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500/- ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਫਰਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਗੂਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ: ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਝਣ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹਾਂਸਕਲਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣਏ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਸਤੰਬਰ 2015; (ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰੁਲਦੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 18 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਕਰ ਰੈਡੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। 

ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਦਕਾ 1968 ਤੋਂ 1977 ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ।

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਜਮਾਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ 13ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਕਦਮ ਉਰਾਂ, ਜਦ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਆਗੂ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 13ਵਾਂ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 1968 ਵਿਚ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰਤਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ, ਲੁੱਟੀ-ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰੁਲਦੂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਛੜ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਏਟਕ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿੱਠਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।