Showing posts with label Protest. Show all posts
Showing posts with label Protest. Show all posts

Monday, May 25, 2026

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ

 Ravinder Kaur on 25th May 2026 at 16:32 Regarding Protest on 9th June 2026

ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 30 ਹਜਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਵਾਂ ਹੰਭਲਾ 
 ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 

ਲੁਧਿਆਣਾ
: 25 ਮਈ 2026: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ 32//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅੱਜ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨਾਵਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ (ਪੀਸ-ਰੇਟ/ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇ), ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਔਰਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਤਿਉਹਾਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਢੇਰਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 12-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਓਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।

Thursday, May 21, 2026

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ

Peoples Media Link on Thursday 21st May 2026 at 05:45 PM Regarding Protest for Punjabi

ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 22 ਨੂੰ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
: 21 ਮਈ 2026: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ , ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ  ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸਭ ਲਈ  ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 22 ਮਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਮੁਚੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਇਸ ਦੌਰਾਨ  ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਨ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਯਤਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ, ਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਨਸੀਮ,ਉਮਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇਪਾਲ, ਮਲਕੀਤ ਜੌੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤਿਲਕ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੀਵਾ,, ਅਨਿਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਟਲੇਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੀਤ,ਹਰਪਾਲ ਨਾਗਰਾ,ਪੰਮੀ ਦੇਵੇਦੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਵਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਤ, ਪਾਲ ਅਜਨਬੀ, ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਲਕੀਅਤ ਬਸਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਲੈਹਲੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਭੱਟੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Saturday, August 30, 2025

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 Received From MPS Khalsa on Saturday 30th August 2025 at 18:49 Regarding Protest Against USA 

ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ-ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
:30 ਅਗਸਤ 2025: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੈਂਕੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਤੁਬ ਰੋਡ ਚੌਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਰੇਡਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ", ਅਤੇ ਓਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਆਗੂ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਭਯਾਨਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

Wednesday, September 18, 2024

ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਉੱਠੀ ਮੰਗ-ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
: 18 ਸਤੰਬਰ 2024: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚਿੰਤਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨਿਧੜਕ ਸਿਆਸੀ ਅਲੋਚਕ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ, ਰਣਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਯੂ-ਟਿਊਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਚਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਲੋਚਕ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ  ਆਏ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਵਕੀਲ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।


Tuesday, August 27, 2024

CMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ.ਔਲਖ ਖਿਲਾਫ ਕਿਓਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ?

ਕਿਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ?

ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਅਗਸਤ 2024: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ CMCH ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਖਿਲਾਫ ਕਿਓਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ 

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਮਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੀਆ ਮੱਛੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ  ਹੈ ਇਹ ਜਾਚ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਆਈ। ਪਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਿਲਣਾ ਵਾਂਗ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ  ਸੀ। ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਸ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਨੇ ਵਾਹ ਪੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਆਰੰਭੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਬਸ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਲਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ!ਬਸ ਇਥੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸੁਖ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਗਠਜੋੜ--ਕਿੰਨੇ ਮਾਫੀਏ।.ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ! 

ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਨ-

ਬੁਝਾ ਦੀਏ ਹੈਂ ਖੁਦ ਅਪਨੇ ਹਾਥੋਂ! ਮੋਹੱਬਤੋਂ ਕੇ ਦੀਏ ਜਲਾ ਕੇ!

ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹੱਬਤੇਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਐਨ ਚੋਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ,ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। 

ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਉਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਲਈ ਉਚੇਚ  ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਓਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਛੱਤੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੋਲਖ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਰੋਸ  ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਬੀਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲ਼ਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਡਾ ਅੋਲਖ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਡਾ ਅੋਲਖ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਦਾ ਵਰਦੀ ਚ ਪੁਲਸ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਿਆਂ ਭੂੰਦੜੀ , ਅਖਾੜਾ, ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ, ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋ ਸਵਾ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਨੋ ਵਜੇ ਡਾ ਅੋਲਖ ਦੇ ਘਰ ਪੰਹੁਚ ਗਏ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰੀਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਪਾਰਕ , ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਡਾ ਔਲ਼ਖ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜੱਦੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਸਲ ਚ ਕੈਂਸਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਓਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਅੋਲਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈੰਸ ਨਾਰਮਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਓਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? 

ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਨਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਣ ਤੇ ਲਟਕਾਊ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਵੇਅ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਡਾ ਅੋਲਖ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ ਅੋਲਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀ ਹਨ ਸਗੋ ਕੈਂਸਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ , ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ , ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ , ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ , ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦੇਖੋ 

Thursday, February 01, 2024

ਰਾਣੀ ਚੇਨੰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

 Thursday 1st February 2024 at 4:00 PM

ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੂਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 


ਲੁਧਿਆਣਾ
: 01 ਫਰਵਰੀ 2024:(ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਮਰੇਡ ਸਕਰੀਨ)::

ਰਾਣੀ ਚੇਨੰਮਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ 1857 ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਿਤੂਰ (ਕਰਨਾਟਕ)  ਵਿਖੇ  21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰਨ ਲਈਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ  ਕਿਤੂਰ, ਕਰਨਾਟਕ   ਵਿਖੇ  21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਔਰਤਾਂ ਦੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ  ਭਾਰਤੀਆ ਮਹਿਲਾ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕਤਰ ਡਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਏਪਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ,ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ  ਸਭਾ ਦੀ  ਪ੍ਰਧਾਨ  ਰਾਜਿਦਰ ਕੌਰ, ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ  ਮੋਰਚਾ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੁਰਿੰਦਰ  ਗਿੱਲ ਜੈਪਾਲ ਨੇ  ਸਾਝੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ  ਦੇ ਨਾਂ  ਬਿਆਨ  ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ  ਦਸਿਆ  ਕਿ ਰਾਣੀ ਚੇਨੰਮਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ  ਅਤੇ  ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ   ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, 21 ਫਰਵਰੀ  2024  ਨੂੰ  ਰਾਣੀ ਚੇਨੰਮਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਿਤੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ  ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਸੀ।  ਰਾਣੀ ਚਿਨੰਮਾ  ਦਾ ਜਨਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1778  ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਗਾਲਵੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਨਿਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ  ਕਾਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ  ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਕਿਤੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ।"

ਰਾਣੀ  ਚਿੰਨੇਮਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ  ਫ਼ੈਸਲਾ  ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ  ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਜ  ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਭਾਰਤੀਆ  ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ। ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ  ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੂਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ "ਕਿਤੂਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ" ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ  ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਐਲਾਨ  ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ। 

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹਨ:1. ਕਿਤੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। 2. ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 3. ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ  ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਪ੍ਰਾਂਤਕ  ਅਤੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸੰਗਠਨਾਂ  ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਭਾਰਤੀਆ  ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ,ਅਨਹਦ, ਐਡਵਾ,ਏਪਵਾ,ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ, ਜਾਗ੍ਰਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਔਕੂਟਾ, ਓਬੀਆਰ ਇੰਡੀਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਸਲਾਤੀ ਸਮਰਕਸ਼ਣਾ ਔਕੂਟਾ ਆਰੀ, ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਨਾਵਾ ਬੰਧੁਤਵ ਵੇਦਿਕ- ਕਰਨਾਟਕ, ਨਵੇਦੂ ਨਿਲਾਦਿਹਰੇ ,ਓਬੀਆਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਪੀ ਐਸ,ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਗੜਵਾਲ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ, ਵਿਮੋਚਨ, ਆਦਿ  ਹਨ ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ  ਕਿਤੂਰ, ਕਰਨਾਟਕ   ਵਿਖੇ  21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਔਰਤਾਂ ਦੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ  ਭਾਰਤੀਆ ਮਹਿਲਾ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕਤਰ ਡਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਏਪਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ,ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ  ਸਭਾ ਦੀ  ਪ੍ਰਧਾਨ  ਰਾਜਿਦਰ ਕੌਰ, ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ  ਮੋਰਚਾ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੁਰਿੰਦਰ  ਗਿੱਲ ਜੈਪਾਲ ਨੇ  ਸਾਝੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ  ਦੇ ਨਾਂ  ਬਿਆਨ  ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ  ਦਸਿਆ  ਕਿ ਰਾਣੀ ਚੇਨੰਮਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ  ਅਤੇ  ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ   ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, 21 ਫਰਵਰੀ 

ਸੰਨ 2024  ਨੂੰ  ਰਾਣੀ ਚੇਨੰਮਾ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਿਤੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ  ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਸੀ।  ਰਾਣੀ ਚਿਨੰਮਾ  ਦਾ ਜਨਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1778  ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਗਾਲਵੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਨਿਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ  ਕਾਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਚਿੰਨੇਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ  ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਕਿਤੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ।"

ਰਾਣੀ  ਚਿੰਨੇਮਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ  ਫ਼ੈਸਲਾ  ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ  ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਜ  ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਭਾਰਤੀਆ  ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ। ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ  ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ  ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੂਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ "ਕਿਤੂਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ) ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹਨ:-

1. ਕਿਤੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।

2. ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

3. ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ  ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਪ੍ਰਾਂਤਕ  ਅਤੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸੰਗਠਨਾਂ  ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ  ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਭਾਰਤੀਆ  ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ,ਅਨਹਦ, ਐਡਵਾ,ਏਪਵਾ,ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ, ਜਾਗ੍ਰਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਔਕੂਟਾ, ਓਬੀਆਰ ਇੰਡੀਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਸਲਾਤੀ ਸਮਰਕਸ਼ਣਾ ਔਕੂਟਾ ਆਰੀ, ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਨਾਵਾ ਬੰਧੁਤਵ ਵੇਦਿਕ- ਕਰਨਾਟਕ, ਨਵੇਦੂ ਨਿਲਾਦਿਹਰੇ ,ਓਬੀਆਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਪੀ ਐਸ,ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਗੜਵਾਲ) ਸਤ੍ਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ, ਵਿਮੋਚਨ, ਆਦਿ  ਹਨ।

Wednesday, July 05, 2023

ਕੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ?

 Tuesday: 4th July 2023 at 11:02 AM
ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਓਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨਾਂ//ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?
*ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਓਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?
*ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਓਂ ਜਿਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਸਖਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ 
*ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਰੇੜਕਾ 
*ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਂਟ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 
*ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ)ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵੇ ਰੋਕ 
*ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
* ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਲਾਗੂ-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
*ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਥਿਤ ਘਾਟਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ 
*ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 


ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜੁਲਾਈ 2023: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ। ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਛੇ ਫੇਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਸਮਰਾਲਾ, ਖਮਾਣੋ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੇ। ਨਿਸਚਿਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਵੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਰਨਾ, ਕਦੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ, ਕਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਵੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ? 

ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਢਿ ਗਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾੜੀਆਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 

ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਰਸ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 27 ਜੂਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ 5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ  ਤੇ ਅਸੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਲੈਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PRTC ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਸਕੀਮ ਪਾਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ  ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸਿਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਗੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਭਰ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ , ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ,ਤੇ ਪੰਨ ਬੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11  ਨੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਾਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾਂ ਕਿਉ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਕਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿੱਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ।  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ  ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ 20ਤੋ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GST  ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। 
(1) ਸਮੂਹ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ  ਠੇਕੇਦਾਰ (ਵਿਚੋਲੀਏ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ   GST  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20ਤੋ25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
(2) ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਪਾਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ) ਦੇ ਰਾਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ
(3) ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 5% ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
(4) ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ (ਸੋਧ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।                            
 
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ  ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋ ਆਪਣੀਆ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਜ਼ੋ ਚੂਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ  ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆਂ ਗਿਆ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ  ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ  ਤੇ ਜ਼ੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਰੁੰਤ ਛੱਡੇ  । ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਲਗਭਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੋਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਬਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜਰ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ  ਰੋਹੀ ਰਾਮ , ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ,ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਡਿੱਪੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 11 ਤਰੀਖ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂਤ ਪੋਸਟਪੋਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Thursday, June 01, 2023

ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

Thursday1st Jun 2023 at 5:26 PM
ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ  

ਲੁਧਿਆਣਾ: 1 ਜੂਨ 2023: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਭਲਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਬਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋ ਜਿਨਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਐਮ ਪੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।" 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਡੀ.ਪੀ.ਮੌੜ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ,ਮਹੀਪਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਛਿੱਬੜ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Friday, September 23, 2022

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਸ਼ਾਮ 3:45 ਵਜੇ

ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

*ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

 *ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

*ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

*ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ: 23 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਇਨਪੁਟ-ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੰਗ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। 

ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕਲੱਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ. ਜਗਮਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਸਿਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਝ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿਓਂਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ।  ਅੱਜਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ
ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਕਮ ਘਟੀ ਤਾਂ   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। 

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ 86, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ 86 ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ-86, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ 3333 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 7232 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। . ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਲਈ 7200 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲਈ 60-70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1200 ਪਲਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 30-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

हिंदी में यही खबर आप पंजाब स्क्रीन हिंदी में भी पढ़ सकते हैं यहां  क्लिक कर के 

अंग्रेज़ी के लिए पंजाब स्क्रीन अंग्रेज़ी पर भी क्लिक कर सकते हैं 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Monday, September 19, 2022

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

Monday 19th September 2022 at 12:41 PM

19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 19 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ  ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ  ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ)  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਰੀਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ)   ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।    
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸੀ.ਐਚ. ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ),       (ਆਈ.ਐਨ.ਬੀ.ਈ.ਐਫ), (ਬੀ.ਈ.ਐਫ.ਆਈ), (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਈ) ਅਤੇ (ਐੱਨ.ਓ. ਬੀ.ਡਬਲਿਊ)  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼(ਯੂ.ਐਫ.ਸੀ.ਬੀ.ਯੂ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ(ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ, 3300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੇਨਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ(ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਅਨੁਸਾਰ   ਉਦੋਂ ਤੱਕ  ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।  ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ-ਐਚਆਰਡੀ ਨੇ ਆਈ ਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ  ਨੂੰ ਨਾਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24-5-2022 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਲ.ਸੀ , ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾਪਿਸ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 972 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ 24-5-2022 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਮੁੰਬਈ ਨੇ 16-9-2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀਅਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। 
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਈ.ਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Wednesday, September 07, 2022

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

6th September 2022 at 09:24 PM
ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ
: 6 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। 

ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਚੁਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ  ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 


ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Friday, September 02, 2022

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ

2nd September 2022 at 11:58 AM
ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ 27-28-29-ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ

*ਅੱਜ ਵੀ 1008 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਰਕਾਰ 

*ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 

*ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ

*ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ-ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ। 
ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ  ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕੇਵਿਹਲਾ ਬੈਠ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ  ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ  ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5-7 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ 219 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 6700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6600 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 40% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ,ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ  6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾ 27,28,29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ  ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Saturday, August 27, 2022

AISSF ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

27th August 2022 at 07:42 PM

 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਪੁੱਜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 

 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ-ਧਰਨੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 


ਲੁਧਿਆਣਾ
: 27 ਅਗਸਤ 2022: (ਆਰ.ਐਸ.ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):: 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਅੱਜ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲੰਕਾਰੋਈਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ  ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇਗੀ।   ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪੜੇ ਲਿਖੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਈ ਡੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ  ਪਰ ਅੱਜ ਉਕਤ ਵਾਅਦਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚਲੀਆਂ  ਖਾਲੀ  ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧਾਂਵਾਲੇ  ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਕੌਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।