Hardev Singh Ubha WhatsApp on 18th November 2026 at 11:33 AM Punjab Screen Punjabi
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਲ ਬਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1548502 ਜਾਰੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸੈਕਟਰ 80/81 ਪੁਲ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਨਵੰਬਰ 2026:>>ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ> >ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ>>
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CTU ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਦਯੋਗਿਕ (Industrial) ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ,ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਬਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਾਲੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ। ਇਥੇ ਲੋਕ ਬੇਧੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੱਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਸਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕਲ ਬਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO), ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1548502 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸੈਕਟਰ 80/81 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ (Public Toilets) ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ,ਸਾਫ ਸਫਾਈ,ਟੁੱਟੀਆ ਸੜਕਾ,ਅਧੂਰਾ ਪੁਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।









