Tuesday, June 30, 2026

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ?

M S Bhatia Email on Tuesday 30th June 2026 at 3:27 PM Regarding Merger of Govt. Banks

ਐਮ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ 

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: 30 ਜੂਨ 2026: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
AI ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ (ਮਰਜਰ) ਨੂੰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ "ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ—ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ—ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ—ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਝਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਜਰਮਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਡੋਲਫ਼ ਹਿਲਫਰਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ 'ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ' ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ "ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ" ( ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇਮਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ: ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲਿਜਮ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਲੈਨਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ?
 ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ "ਸੁਧਾਰਾਂ" ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ।

ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਤੀਜਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ "ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਬਚੇ" ਜਾਂ "ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਘਟਿਆ"। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ?

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
--------000------
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ! ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਡਿਉਦੀਲ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। 

Friday, June 26, 2026

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ//ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ

Comrade L S Taggar WhatsApp on Thursday 25th June 2026 at 09:47 Regarding Emergency Story

ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਦੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ  ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ

ਤਸਵੀਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ:ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ  ਸੰਤਰੀ  ਮੁੱਜੂਆਂ ਵਾਂਗ ਡਰੇ ਹੋਏ ਖੜੇ  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੇਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1975 ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਨ 2024 ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ 303 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 240 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ‘‘ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’’ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ 2024 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ’’ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ  ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ’’

ਲੇਖਕ ਕਾਮਰੇਡ ਤੱਗੜ 
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 51 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25-26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇਹੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ  ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ,  ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੰਡਾਉਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟੋਟਕਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੁੱਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿੱਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ

1971 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ‘‘ਦੁਰਗਾ’’ ਤੇ ‘‘ਚੰਡੀ’’ ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ.ਬਰੂਆ ਨੇ ‘‘ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਰਾਂਤੀ (1789) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੂਇਸ ਸੋਲਵੇਂ ਦੇ ਕਥਨ ‘‘ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਲਾਅ’’ (ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂ) ਅਤੇ ‘‘ਆਈ.ਐਮ.ਦੀ ਸਟੇਟ’’ (ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜ ਹਾਂ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾੳਂੁਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਪੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਪੱਤੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੰਝਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਟੀ.ਰੰਧੀਵੇ ਅਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ 26 ਜੂਨ 1975 ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧੀਵੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ  ਸਵੇਰੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ! ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’’ ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧੀਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ’’ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ’’ ਸਾਰੇ ਮੁਲਖ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਓਤਰੀਮੋਇ ਬਾਸੂ ਸਭ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਟੀ.ਰੰਧੀਵੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ  ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ (ਜੰਜ ਘਰ) ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਕੁ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੰਜਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਰਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਚਲਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਓਤਰੀਮੋਇ ਬਾਸੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੱਕ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫੇ ਖਾਲੀ ਛਪੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ’’ ਹਫਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਫ਼ੇ ਛਪਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀ, ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ‘‘ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ’’ ਲਿਖਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ‘‘ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ’’ ਪੈ੍ਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂੰਹ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਰੈਲੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ 80 ਸਾਲਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ, ਨੂਹਮਹਿਲ ਅਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਪੱਗ 19 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਸਾ (Maintenance of 9nternal Security 1ct-M9S1) ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਸਾ ਤਹਿਤ ਵਾਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੱਗੜ ਵਿੱਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ  ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਚੱਕਰ-ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਫ਼.ਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ 100 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਫ਼.ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪਕ ਧਵਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗੜਾਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੜ,  ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ.), ਭੂਪ ਚੰਦ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ

ਖੈਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਏ ਗਏ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ .ਕੇ.ਗੋਪਾਲਨ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਪਾਲਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਪਾਲਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਰ Çੁਲਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੋਇਆ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਪਤ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਜਣਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ’’ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ‘‘ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਮਾਚਾਰ’’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਿਟਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ (ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੱਤਾਅ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਖ ਹੀ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਿਜਾਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਤਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ :-

‘‘ਵੀਹ ਨੁਕਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੁਕਤੇ ਪੰਜ ਲਿਆਵੇ,

ਬਾਕੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸਭ ਨੁਕਤੇ, ਨੁਕਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੜਥੂ ਪਾਵੇ’’

ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚਾਪਲੂਸ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ, ਆਈ.ਬੀ., ਰਾਅ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  

17 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਣਕੇ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਜਵਾਲਾ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਖੁੱਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ  ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਯੁਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੱਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਿਸਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ  

ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ  (ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਲੱਗ ਪੱਗ 15 ਸਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜੂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ

ਸੰਪਰਕ-94635-42023