ਪੰਜਾਬ:ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ--ਅੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਛੂਟ

ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ 

*ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

*ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ PRTC ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ-ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17 ਦਸੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਡਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ  ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ 65 ਸੈਕਟਰ  ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅਣ ਸਿੱਖਿਅਤ 28  ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ PRTC ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ  ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੁਰੰਤ PRTC ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਡੀਪੂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ  ਧਰਨਾ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਡੀਪੂਆਂ ਦੀਆਂ 1900 ਬਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।  ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। 

ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਕਚੇ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜਮ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬੱਸ ਕਾਮੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਹੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਛਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। 

ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਂਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ / ਪਨਬਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਨਬਸ /ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਡਿਪੂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਡਿਪੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੂਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੋਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮਾਣੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ

2nd September 2022 at 11:58 AM

ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ 27-28-29-ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ

*ਅੱਜ ਵੀ 1008 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਰਕਾਰ 

*ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 

*ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

*ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ

*ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ-ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਸਤੰਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ। 

ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਦਿਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ  ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕੇਵਿਹਲਾ ਬੈਠ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ  ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ  ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5-7 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ 219 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 6700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6600 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 40% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ,ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ  6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾ 27,28,29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ  ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇਗੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ

ਪਨਬੱਸ/PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ 

ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੋ-ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਦਸੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਗਰੁੱਪ):: 

ਅੱਜ 7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕ੍ਰੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ BKU ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਸਮਾ ਟਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਨੋਕਰੀਆ ਤੋ ਕੱਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਸਮੱਰਥਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ  ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮੱਰਥਣ ਕਰੇਗੀ।  

ਸੋ ਸਾਥੀਉ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀ ਪੂਰਵਿਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਤਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ  ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 07 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸੁਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਤਰੁੰਤ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀ ਏ ਫੇਰ ਓ ਐਸ ਡੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗਾ ਰਵਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3  ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ।  ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਮਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ  ਜਾਣ ਪਰ ਝੂਠੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਲਟਾ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ  2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 399 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ  ਮਾਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜੁੰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਾਂ  ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮੂੰਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ,ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ

 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ 

*ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ 

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਧੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਨਵੰਬਰ 2021 (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ  ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ  ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰ , ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ  ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ,ਕਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮਿੰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ  2021 ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੱਸਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਨਬੱਸਾ ਜਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 24 ਨਵੰਬਰ /2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਸਮੇਤ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ

9th September 2021 at 3:44 PM

 ਪਨਬਸ ਅਤੇ PRTC: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਸਤੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਹਮਾਗਹਮੀ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤਕ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। 

ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

9th September 2021 at 1:34 PM

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ 

ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੋਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਘਿਰਾਓ-ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ‌//ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਸਤੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਬਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਡਾ ਨੋ-ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਯਾਤਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬਸ ਅੱਡਾ ਸੁਨਸਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਸ ਅੱਡਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਥਾਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿੱਬੜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੋਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਚੋਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 4 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਂਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਸਵਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

                              

ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰੋਂ ਜਾ ਮਰੋਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

 2nd August 2021 at 1:21 PM

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 9,10, 11 ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਅਗਸਤ 2021: (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਗੇਟ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ ਵਿਖਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ 

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ ,ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰੇ , ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕਿ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।  ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।  

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ 

ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਖੇ ਰਸੀਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਿਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ  ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮੇ ਮਿਤੀ 9-10-11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਰੋਸ ਵਖਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ  ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ  ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3-4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਣਗੇ।  ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਆਫੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ 

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੰਗ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 28 ਜੂਨ 2021: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਰੰਭ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਧਵਾਰ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾਂ 50 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ,ਡਿਪੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਐਮ ਡੀ PRTC, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨਾਂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਡਿਪੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਬਾ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ,ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ,ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 28-29-30 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਟਾਲਵੱਟੂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢ਼ੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  

*ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ*

 *ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ*

*ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ*

*ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

*ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

*ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਮਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਭੜਾਸ

ਚਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ 

ਲੁਧਿਆਣਾ:9 ਜਨਵਰੀ 2018:(ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ)::

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 12 ਸੂਤਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਟਕ) , ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ), ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਟੂ), ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਨਾਂਅ  ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਮੁਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਪ੍ਬੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋ ਲੈਕੇ ਮਿਨੀ ਸਕੇਤਰੇਤ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਵਖਾਵਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨਰ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ  ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਗਾਂ ਹਨ: 

1. ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ,

2. ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 

3. ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, 

4. ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,

5. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 

6. ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,

7. ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 

8. ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾੳ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ,

9. ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, 

10. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,

11. ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, 

12. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ,

13. ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਭ ਲਈ  ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 6-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,

14. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, 

15. ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ।

ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਨ ਕਾਮਰੇਡ  ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ,  ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਦੀਸ ਚੰਦ, ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ ਰਤਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਨੁਮਾਨ ਪਰਸਾਦ ਦੂਬੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਮੌਦਗਿਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਡੋਗਰਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵੀਨ ਮੌਦਗਿਲ,  ਕਾਮਰੇਡ ਰਘਬੀਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ,  ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦਵ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਰਤਾਪ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਰ ਬਹਾਦਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਦ ਆਦਿ।  

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਫਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਹਨ: ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। 

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ//ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ:: 31 ਮਈ 2018:(ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।  

ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਨਾਗਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਗੁਹਾਟੀ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਆਗਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਅਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 8400 ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ, ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਐੱਚ ਵੈਂਕਟਰਾ ਚਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 30 ਮਈ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ  ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੋਂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਯੂ ਐਫ ਬੀ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ  ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਈ ਬੀ ਏ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਪੀ ਕਾਲੜਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਐਸ ਮਾਂਗਟ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਚਿਰੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇ ਕੇ ਖੁੱਲਰ ਨਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ  ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ 31 ਮਈ ਦੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਵਾਰਾ ਚੋਂਕ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

Mon, May 28, 2018 at 10:41 AM
30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਮਈ 2018: (ਐਮ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚੱਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ - ਨਹੀਂ ! ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ।

30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ- ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 2% ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਰਕਮੈਨ ਅਤੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਬੌਕ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਈ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ੳ.ਏ.), ਬੈਫੀ, ਇੰਨਬੈਫ, ਇੰਨਬੌਕ, ਐੱਨ.ਓ.ਬੀ. ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਨੋਬੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਰਹੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ: 99884-91002

  

10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ?

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਫਰਵਰੀ 2017: ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ //ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ 

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ । ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ, ਏ ਆਈ ਬੀ ਓ ਸੀ, ਐਨ ਸੀ ਬੀ ਈ, ਏ ਆਈ ਬੀ ੳ ਏ, ਬੀ ਈ ਐਫ ਆਈ, ਆਈ ਐਨ ਬੀ ਈ ਐਫ, ਆਈ ਐਨ ਬੀ ਓ ਸੀ, ਐਨ ੳ ਬੀ ਡਬਲਿਉ, ਐਨ ੳ ਬੀ ੳ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰੀ ਹੈ । ਮਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੋਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ। ਲੋਕ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ 

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ: 99884-91002

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ

 ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਸਤੰਬਰ 2016:  (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 

ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਚੇਨਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਫ ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ।  

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ  ਹੜਤਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਆਗੂ ਬਬਲੀ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਏਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਰ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਲਕਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੰਦੀਵਲੀ ਵਿਖੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਬਬਲੀ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਟੱਕਰ ਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਹਮਾਰਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਨਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਗ, ਸਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਵਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੈਡੀ, ਤਨੂਜਾ ਰਾਊਲ, ਬਬੀਤਾ ਸਾਵੰਤ, ਰਾਇਸ਼ ਸ਼ੇਖ, ਅਸ਼ੋਕਨ, ਸੰਗੀਤ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ - ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੂਹ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਫ਼ਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਇੰਟਕ, ਸੀਟੀਯੂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਾ ਉਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ - ਏਟਕ, ਕਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ-ਸੀਟੂ, ਸ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ - ਇੰਟਕ, ਕਾ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ - ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੋਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ -ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ,  ਕਾ: ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ,  ਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ- ਪਰਧਾਨ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਿਆਨ ਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤ 350 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੰਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ 47 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ ਐਮ ਐਸ) ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਂੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 75ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 16 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁੱਰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤਿੱਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਰਹੀ ਹੈ; ਲੇਬਰ  ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ , ਕਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ - ਸੀਟੂ, ਕਾ: ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ - ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸੂਦ- ਇੰਟਕ, ਕਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ, ਕਾ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਕਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ,  ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ,  ਕਾ:  ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕਾ: ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ-ਏਟਕ, ਕਾ: ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਅਤੇ ਕਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ,  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ  ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦੱਮੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ  ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈੰਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਨ ਆਰ ਐਚ ਐਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1.1.2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ   ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ ਐਸ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲਈ 23000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 26000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 18000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼੍ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ 2100 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ, ਬੈਂਕ, ਬਿਜਲੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮ, ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਕਾਮੇ, ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਫ਼, ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਮਰੇਡ  ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਸਮਰ ਬਹਾਦੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਗੁਰਨਾਮ ਗਿੱਲ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ, ਲੱਡੂ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਤਸੀਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਘਨਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਡੋਗਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਦੇਸ਼ਵਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ।