ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ//ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: 18 ਅਗਸਤ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਕਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਂਭਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੇਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਲਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਅਤੇ ਕਪਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ SFS ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਫ ਐਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸ ਐਫ ਐਸ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ ਐਫ ਐਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਸਿਸਟ ਜਮਾਤ ਆਰ ਐਸ ਐਸ "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ "ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ" ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ। ਐਸ ਐਫ ਐਸ ਲੀਡਰ ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਇਸ "ਪਾਖੰਡਪੂਰਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ" ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ SFS ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
PUCSC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ SFS ਮੈਂਬਰ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ" ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ,ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ‘ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ SFS ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ। SFS ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। SFS ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। SFS ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। SFS ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ(ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਆਦਿ) ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। SFS ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਕਿ RSS/ABVP ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
15 ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਲਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਹਿਜ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ -“ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ? ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜੇ ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਤਾਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
