ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪੁਲਿਸ

ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਜੁਲਾਈ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਠੱਗਗਿ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫਰਾਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸੱਭਿਅਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਰਗਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਏਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਫੜੀ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਝਾਂਡੇ ਦੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਗਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਨੀ ਸੂਦ, ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਡਾਇਮੈਂਡ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਮਿ ਮਾਹਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵੀ ਸੀ। 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਕਲੀ ਸਮੋਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। 

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਸਤੰਬਰ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ)::

ਏਆਈਬੀਈਏ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ  ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ 

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇਗੀ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓ। ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਐਚ ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਨ ਨਾਗਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ- ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਖਜ਼ਾਨਚੀ-ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ-ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਏਆਈਬੀਓਏ),  ਐਤਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀਬੀਈਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ ਆਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਐਸ ਕੇ ਗੌਤਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਐਚ  ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਬੀਈਏ  ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ,  ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਈ ਬੈਂਕਾਂ,  ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ  ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਏਆਈਬੀਈਏ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ-ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਨਾ ਕਰੋ 

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ 115 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। 

ਬੈਂਕ ਰਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਹ੍ਲੋ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਂਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬੈੰਕ-ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਆਈਸੀਆਈ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਮਿਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

ਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ 3250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ  ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ:- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ  ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 9063 ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 110,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਰੋਪੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 

ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸੀ ਐਲ ਟੀ ਨੂੰ 56000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਐਨ ਸੀ ਐਲ ਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਨੇ  ਇਸਨੂੰ  35200  ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।  ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਐਨ ਪੀ ਏ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘਲ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਹੋ ਗਏ। 

ਟਾਟਾ 56000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 35000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 21000 ਕਰੋੜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ  40%  ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਰੋਸਟੀਲਜ਼ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 13600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਫੇਮ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 5320 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਨਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 8400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 8400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ 60% ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਲੋਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 5000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਜੋ ਕਿ 83% ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰ੍ਜਿਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਚਮਕ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਏਆਈਬੀਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ:- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51% ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ 51% ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ 55000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ  ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 51% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਕ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਆਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ:- ਏਆਈਬੀਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ  ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਹੀਆਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ:  19 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ)::

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਿਕਰਨ ਦੀ 50 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ  ਨੇ   ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।  ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 1970 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਸੰਘ ਸੀ ਇਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰ, ਐੱਚ ਐਲ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 42 ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਮੈਡਮ ਪਰਵੀਨ ਮੌਦਗਿਲ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰਧਾਨਪਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਰਕੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਾਯਾਬ ਰਹੀ। 

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ//ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ:: 31 ਮਈ 2018:(ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।  

ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਨਾਗਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਗੁਹਾਟੀ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਆਗਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਅਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 8400 ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ, ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਐੱਚ ਵੈਂਕਟਰਾ ਚਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 30 ਮਈ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ  ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੋਂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਯੂ ਐਫ ਬੀ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ  ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਈ ਬੀ ਏ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਪੀ ਕਾਲੜਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਐਸ ਮਾਂਗਟ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਚਿਰੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇ ਕੇ ਖੁੱਲਰ ਨਵ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ  ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ 31 ਮਈ ਦੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਵਾਰਾ ਚੋਂਕ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

Mon, May 28, 2018 at 10:41 AM
30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਮਈ 2018: (ਐਮ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚੱਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ - ਨਹੀਂ ! ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ।

30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ- ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 2% ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਰਕਮੈਨ ਅਤੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ ਬੌਕ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਈ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ੳ.ਏ.), ਬੈਫੀ, ਇੰਨਬੈਫ, ਇੰਨਬੌਕ, ਐੱਨ.ਓ.ਬੀ. ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਨੋਬੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਰਹੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ: 99884-91002

  

ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾਕੇਵਰ-ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਸਨ// ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ*

ਅੱਜ 2 ਮਈ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ  ਕਾਮਰੇਡ  ਤਾਰਾਕੇਵਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ  ਦੀ 12ਵੀੱ  ਬਰਸੀ ਤੇ

ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾਕੇਵਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਿਸ  ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾੳੱਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸਨ  ਸਗੋੱ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੈੱਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋੱ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਭਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ  ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਾਇਆ।

ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਦਾ ਜਨਮ 2 ਜੂਨ 1926  ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਖਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਲਕਮੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ  ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਵਕੀਲ  ਦੇ ਕਲਰਕ  ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਿਰਨਮੋਈ  ਦੇਵੀ  ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਗਰਪਾਰਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ  ਉਹ 1996 ਤੱਕ  ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ  ਕਲੱਕਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ  ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ  ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਿਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ  ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਲਿਗਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਰੂੂਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਟੇ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ  ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1941 ਵਿੱਚ  ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ  ਪਾਸ  ਕੀਤੀ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋੱ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵੇਲੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1941 ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਨੇ ਪਰਲ ਬੰਦਰਗਾਹ  ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋੱ ਕਲੱਕਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋੱ ਡਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ  ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਲਡਾਂਗਾ (ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ) ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 1942 ਵਿੱਚ  ਕਲੱਕਤੇ  ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਸੈੱਟਰਲ ਬੈੱਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੋਵਾਨੀਪੋਰ ਵਿਖੇ ਨੋਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ  ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਐਮ ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋੱ ਬੈੰਕਾਂ  ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋੱ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ  ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਰਕ  ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ  ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਏ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈੱਬਰ ਬਣ  ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਪਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਕਲੱਕਤੇ ਵਿਖੇ  ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈੱਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਨ (AIBEA)  ਜੋ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋੱ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ-ਇਨ ਹਿਜ ੳਨ ਵਰਡਜ  ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ  ਉਹਨਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੈੱ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ  ਸੀ  ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈੱ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆ ਦੀ ਜੜ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। 

ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈੱ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈੱਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇੱ  ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ  ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਓਂਕਿ  ਉਸ ਸਮੇੱ ਬੈਂਕ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਪਾਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ  ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋੱ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ  ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋੱ ਸਿਰਮੌਰ ਸਨ। ਜੇਲ ਤੋੱ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟਰਲ ਬੈੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 5 ਅਗਸਤ 1948 ਤੋੱ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇੱ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ, ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ 

ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (BPBEA) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੜਤਾਲ  ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ  ਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ 1948  ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਭਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਡ  ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  BPBEA  ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋੱ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਭਾਤ ਕਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਥੀ ਬੈੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋੱ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੇਨ ਐਵਾਰਡ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1951 ਵਿੱਚ  AIBEA  ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਥੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੰਨ 1956 ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋੱ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ AIBEA  ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ  ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ।

 ਸੰਨ 1980 ਤੋੱ ਲੈਕੇ 2 ਮਈ 2003 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਏ਼ਆਈ਼ਬੀ਼ਈ਼ਏ  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ  ਦੂਰਦਰੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈੱਕਾਂ  ਦਰਪੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1985 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੋਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ  ਏ਼ਆਈ਼ਬੀ਼ਈ਼ਏ  ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਨੇ 40000 ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ, ਜੋ ਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋੱ ਆਏ ਸਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈੱਟ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋੱ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ੁ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈੱਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਪੇੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਤ ਸਨ ਕਿ  5ਵੇੱ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੋਤੇ  ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ  ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ  ਆਈ਼ਬੀ਼ਏ   ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋੱ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ  ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇ  ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ-ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ  ਬੜੌਤਰੀ ਮਿਲੀ।

ਸੰਨ 1990-91 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਨ 1994 ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਖੇ  ਹੋਈ  ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਨੇ ਪੈਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ, ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰਦਰਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  1996 ਵਿੱਚ ਕਲੱਕਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈੱਕ ਯੂਨੀਅਨਜ (UFBU) ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼  ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2000  ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ  AIBEA   ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ-ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉ-ਨੌਕਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ  ਭਾਂਜ ਦਿੳ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ  ਬਚਾਓੁ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ  ਨਾਕਾਮ ਕਰੋ।  ਅੱਜ ਅਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ  ਸਨ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਦਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਭੁਤ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜੋੱ ਸਮੇੱ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ  ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  AIBEA  ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰ੍ਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਮੈੱਬਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌੱਸਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋੱ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੈੱਬਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। 

2 ਮਈ 2003  ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ ਦਾ  ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਕ  ਹਮੇਾਂ ਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੇ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ*                                                                                                                                        ਜੋਨਲ  ਸਕੱਤਰ                                                                                                                   

ਪੰਜਾਬ ਬੈੱਕ ਇੰਪਲਾਈਜ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

 ਮੋ਼-9988491002                                                                                                                                                      

ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 

ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ  ਅਖ਼ਬਾਰ `ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ` ਦੇ ਮਿਤੀ 11.02.1940 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ "ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ । ਗਰੀਬੜੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਰਾਤੀਂ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲੀ ਭੱਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਡਾਅਢੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬੜੇ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਘੜੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਤਿਹੱਤ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਕਾਮੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਨ । ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (1914-18) ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਜੂਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ । ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਅਦੇ ਦੇਣੇ ਪਏ । ਪਰ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਧਾਨ ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 1939 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ।

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਬੰਬੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । 1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1946 ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।

20 ਅਤੇ 21 ਅਪਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਓਗੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਆਨੰਤ ਡੀ.ਘੋਸ਼. ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇ.ਸੀ. ਮੁਖਰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਖਜਾਂਨਚੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਕੱਲਕਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨਫਰੰਸ ਹੋਈ।  ਡੀ.ਐੱਨ. ਮੁਖਰਜੀ ਐੱਮ.ਏ. ਸੁਆਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਉਗੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ, ਆਰ.ਸੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ. ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੂੰ ਖਜਾਂਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 15 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਅਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ 1946 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 1946 ਤੱਕ 46 ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ੀਛਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਨਿਰਨਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ । 

 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 85% ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ  ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਮੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਮਿਤੀ 14.02.1981 ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਏ.)ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਧਾਨ ਬਣੇ 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ । ਆਖ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29.10.1993 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ।

ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਕ੍ਰਤ ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ 29.10.1993 ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ 

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ

ਕਿਉਂਕਿ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਅਮਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦੋਲਨ  ਜਾਰੀ ਹੈ 

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਭਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾਕੇਸ਼ਵਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ. ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਨ ਨਾਗਰ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ.ਐੱਚ. ਵੈਨਕਟਾਚਲਮ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ : 99884-91002

ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ

ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆਏ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 

ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,

ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ।

18 ਅਪਰੈਲ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਾ. ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾ-ਨਿਮਰਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੱਥੇਬੰਧਕ ਗੁਣ ਟਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1923 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ-ਬਾਡਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦਾ ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 1962 ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਣ 1939 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 1940 ਦੀ ਇੱਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।  ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਾ ਯੋਧ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਗਸਤ 1944 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ 1945 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਇਸਦੇ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਖੇਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸਰਮਾ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀ ਐੱਸ.ਐਮ. ਡਾਲਮੀਆ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1946 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪੀਰਿਅਲ ਬੈਂਕ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ 46 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤ `ਅਵਾਰਡ` ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਗਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 1948 ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਐਡਜੁਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਮਿਲਾ ਬੈਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ 8 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਦੇ 527 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਨੂੰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵਾਨਾ ਸਮੇਤ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਝਗੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ  ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-2 ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਖਾਤਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਇਸ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਸੀ. ਸੇਨ ਪਰਧਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰਟ ਬੰਬੇ ਜੋ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਰਮਾ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐੱਨ. ਮਾਜੂਮਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਨ। ਕੁਲ 170 ਬੈਂਕਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਅਤੇ 88 ਅਣਸੂਚੀ ਦਰਜ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 51 ਬੈਂਕਵਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਰਕਮੈੱਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ । ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਤਕਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ.ਐੱਲ. ਸਿਆਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਐੱਸ. ਮੱਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 1949 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ 31 ਜੁਲਾਈ 1950 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ।  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਇਡ ਬੈਂਕ ਲਿ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ 16 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ 1963 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾ. ਪ੍ਰਭਾਤਕਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਜੋ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਸਬਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੱਖ-2 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਅਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹਤਿਆਰ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਦਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 20.07.1964 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਬਲਕਿ 18.08.1964 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਬਲਕਿ ਏ ਕਲਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਏਰੀਆ  IV ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 2-3 ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1965 ਨੂੰ ਸੀ ਕਲਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਰੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 01.01.1965 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 21.04.65 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬੈਂਕ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ । ਹੌਲੀ-2 ਇੱਕ-2 ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ : 99884-91002

ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ

ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ

ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਔਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ 'ਲਾਲਾ ਜੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 16 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ  ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

19 ਨਵੰਬਰ 1940 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 1955 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1959 ਵਿੱਚ  ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੈਂਕ  ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ। ਉਹ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ  ਕਾਮਰੇਡ ਐਚ ਐਲ ਪਰਵਾਨਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜੋਸ਼  ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ।  ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1958 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1960 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਰਮਚੰਦ ਥਾਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ  ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ  ਨੇ ਇਸ ਲੁਕਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ  ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਮਨ ਭਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਸੰਨ 1968 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਪਾਲ ਖੰਨਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਟੀ ਐਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ  ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਮਕਸਦ   ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ।  ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੀ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਐਨ ਓ ਬੀ ਡਬਲਯੂ  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ  ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਸਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਲ  ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਸੰਨ 1970 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਐਸ ਕੇ ਸੋਨੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਸ ਕੇ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।   ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।  ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। 

ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਯੋਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ  ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਸਨ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਇੱਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ।  ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ-ਯੂਨੀਅਨ -ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀ--ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ।  ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ 1997 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਉੱਤਰੀ) ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ --ਉਸਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਬੁਲੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ  ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਰਕਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਭਾਤਕਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਚ ਐਲ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾ੍ਰਕੇਸ਼ਵਰ ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ ਜਿਹੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। 

ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ ਐਲ ਭੱਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਨ ਪੀ ਮੁੰਜਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।  

ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਤੁਰ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। 

ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ

ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ।

99884-91002

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

Sun, Jan 14, 2018 at 4:14 PM

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ  ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ  ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਗਏ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਰੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।  

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ  ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ  ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। 

ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼//ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਓਂ ?

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?

ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਜੁਲਾਈ 2017: (ਐਮ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਲੇਖਕ: ਐਮ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ 

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਰੰਭਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਅੜਿੱਕਾ ਬਨਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਚਰਾਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਸਿਫਰ 30000 ਕਰੋੜ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਹਨ) ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁੱਝ ਭਰਿੱਸ਼ਟ ਬੈਂਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ 2,50,000 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । 

ਲੋੜ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਝੰਢੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :-

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । 

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ: 99884-91002

10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ?

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਫਰਵਰੀ 2017: ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ //ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ 

28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ । ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ, ਏ ਆਈ ਬੀ ਓ ਸੀ, ਐਨ ਸੀ ਬੀ ਈ, ਏ ਆਈ ਬੀ ੳ ਏ, ਬੀ ਈ ਐਫ ਆਈ, ਆਈ ਐਨ ਬੀ ਈ ਐਫ, ਆਈ ਐਨ ਬੀ ਓ ਸੀ, ਐਨ ੳ ਬੀ ਡਬਲਿਉ, ਐਨ ੳ ਬੀ ੳ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰੀ ਹੈ । ਮਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੋਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ। ਲੋਕ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ

ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ 

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਮੋਬਾ: 99884-91002

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚ ?

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਸਟਾਲ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ 

ਬਠਿੰਡਾ: 29 ਸਤੰਬਰ 2016: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 

ਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਆਖ਼ਿਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ।  ਇਹ ਲਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਲੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਰਨਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਰ ਲਏ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।  ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਰ ਜੇਜਾਰਾ ਜਿਹਾ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋਡੀ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿੱਚੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਿਆ ਰਗੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੈਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਬੈਂਕ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਟਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।