ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

From Ludhiana Screen Team on Friday 20th June 2025 at 14:42 Against Drugs Smuggling  

ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ 

*ਮਲੌਦ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਣੇ ਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਾਨ 

*ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

*ਐਸ.ਪੀ (ਐਚ) ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 20 ਜੂਨ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ॥  

ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਬਭੀਦੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਾਰਾਂ-ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਮਲੌਦ, ਪਾਇਲ, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੋਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 02, ਮਲੌਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੌਦ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਸਪਲ ਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਊਸਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ 4 ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰ 02, ਮਲੌਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪਾਇਲ ਹੇਮੰਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੀ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਕਰਮਵੀਰ ਤੂਰ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ

Thursday: 23rd November 2023 at 1:34 AM

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ                              22 ਨਵੰਬਰ 2023

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 

2022 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ USD 204 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ - ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ (GBV) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਨਿਊਯਾਰਕ: 23 ਨਵੰਬਰ 2023: (UN ਵੂਮੈਨ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ 25 ਨਵੰਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚੇਚੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ "ਕੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ” UN Women ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ GBV ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਕਸੀਲੇਟਰ, GBV 'ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫ਼ੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.2% ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਭਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਥੀਮ, “ਯੂਨਾਇਟ! ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 2030 ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਲਿੰਗ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ 2023 ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 245 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

“ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਫੰਡ ਲਿਆਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ, ”ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀਮਾ ਬਾਹੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GBV ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸਬੰਧਤ ਕਤਲਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੋਜ ਸੰਖੇਪ, UNODC ਅਤੇ UN Women ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 89,000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਤਲ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (ਲਗਭਗ 48,800) ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਔਸਤਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 133 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ 16 ਦਿਨ

ਇਹਨਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, UN ਵੂਮੈਨ ਰਾਜਾਂ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਟਿਕਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰਤਾਂ #NoExcuse ਅਤੇ #16Days ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ, ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੱਕ, 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ.

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਲੇਸ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਹੋਟਲ ਡੀ ਵਿਲੇ, ਡਕਾਰ, ਸੇਨੇਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸ, ਤਬਿਲਿਸੀ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਬਿਲਿਸੀ, ਜਾਰਜੀਆ, ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 27 ਡੀਪੂਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ

 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ 

*ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ 

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਧੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਨਵੰਬਰ 2021 (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ  ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ  ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰ , ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ  ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ,ਕਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮਿੰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ  2021 ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੱਸਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਨਬੱਸਾ ਜਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 24 ਨਵੰਬਰ /2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਸਮੇਤ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

Jun 25, 2019, 6:25 PM

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਜੂਨ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਫੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 6 ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 290 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 178 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 248 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 300 ਗਰਾਮ ਚਰਸ, 74 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 9.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 368 ਗਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, 26568 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਂਝ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡੈਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਬੇਲਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ?

Police Action:ਕੋਬਿੰਗ ਉਪਰੇਸ਼ਨ:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆ ਪਾਸੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

Wed, May 11, 2016 at 10:30 PM
ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 11 ਮਈ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਮਿਤੀ 07.05.2016 ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਗਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਕੱਦਮਾਂ ਨੰਬਰ 67 ਮਿਤੀ 07.05.2016 ਅ/ਧ 323,324,427,452,295-ਏ,506,148,149 ਭ:ਦੰ:ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ 307 ਭ:ਦੰ: ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11.05.2016 ਨੂੰ 4-00 ਵਜੇ ਸੁਭਾ ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋ ਮੁਹੱਲਾ ਸਤ ਜੋਤ ਨਗਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਰੂਪਨਗਰ,ਧਾਧਰਾਂ ਰੋਡ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਬਿੰਗ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਬਿੰਗ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਘਰਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆ ਪਾਸੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਚ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਿਤੀ 07.05.2016 ਨੂੰ ਰੂਪ ਨਗਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 70 ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6 ਮੁਹੱਲਾ ਰੂਪ ਨਗਰ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਨੀਲਮ ਪਤਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਸੀ ਜੋਤ ਇਨਕਲੇਵ ਮਾਣਕ ਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

PSU (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

Thu, Mar 26, 2015 at 4:10 PM

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ  -*ਛਿੰਦਰਪਾਲ 

ਪੱਕੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਐਨਐਚਆਰਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸੋਟੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਐਨਐਚਆਰਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੱਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੀ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰਿਏਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ-ਲਲਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਾਰੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆੰ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਥੋਡੇ ਬਹੁਤੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ -ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ -ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ਼ਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
*ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ-9888401288

ਪੋਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ: 

ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ

ਜਿੱਤ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਾਰ ਗਏ।

CMC ਹਸਪਤਾਲ: ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲਗ ਗਈ ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ

CMC ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ-ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 11 ਸਤੰਬਰ 2014: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ "ਸਟੇਟ" ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।  ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ "ਹਿੰਮਤ' ਅਤੇ "ਨਿਰਪੱਖਤਾ" ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਣ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਇਸਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੀ ਤੁਫਾਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੈ ਮਿਸ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮਿਸ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੁਫਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: 
ਇਨ ਕਸ਼ਤੀਓਂ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ; ਅਕਸਰ ਯਹੀ ਹੁਆ ਹੈ 
ਤੁਫਾਨ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਪੈ ਡੂਬ ਜਾਏ। 
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੀਤ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੁਗ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁਗ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ--
ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਜਿਸੇ ਪੈਸਾ ਬੱਚੋ--ਯੇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ! 
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਕੇ ਪੀਛੇ ਸਬ ਦੁਨੀਆ ਰਸਤਾ ਭੂਲੀ ਹੈ।  
ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਲਯੁਗੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ। ਇਸ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਐਮਸੀ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ  ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਮਸਨ ਡੋਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਨੇ  ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਠੇਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਿਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪਤਾਲ (ਸੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਲਵਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਪੱਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਮਸਨ ਡੋਗਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ  ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲਵਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੈਮਸਨ ਡੋਗਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਭੀਡ਼ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਸ਼ਪ ਯੂਨਸ ਮਸੀਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।  ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਲੇ -ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਲਸੀਸਰਨ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੇਮਸਨ ਡੋਗਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਸਚ੍ਚ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ੍ਵ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। 
ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ : ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

UPdated on September 11 2014 at 10: 10 AM

ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੋੜਿਆ ਪਾਨ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੁਆਰਾ ਚੌੰਕ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੱਗਿਆ ਖੋਖਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਵਾਰਾ ਚੌੰਕ ਵਾਲੀ ਚੌਪਾਟੀ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਖੋਖੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਖੋਖੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਫਿਰ  ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟੇ। 

ਇਸ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬੁਕ੍ਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌਪਾਟੀ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਚੌਪਾਟੀ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੋ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਮਛੀ ਛੋਟੀ ਮਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਖੋਖੇ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਮਾਈ ਚਾਹ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਿੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ।ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਢ਼ੇ ਕੁ ਅਠ ਵਜੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਥੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਵਾਰਾ ਚੋਂਕ ਦੀ ਚੌਪਾਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੀ। ਚਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਸੰਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲ੍ਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਨ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ ਉਸਦਾ ਇਹ ਥੜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ---ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਬਿਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ--ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤੀ

02-January-2014 15:58 IST
50 ਛੋਲਾਛਾਪਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ 2014: ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਰਕਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਏ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਾਮਲੇ ਐਮਟੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਮਾਮਲੇ ਬਹਾਦੁਰਗਡ਼ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਲਾਖਨਮਾਜਰਾ, ਹਾਂਸੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੈ । ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਛੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 240 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 61 ਮਾਮਲੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ 43 ਮਾਮਲੇ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 23 ਮਾਮਲੇ, ਗੁਡ਼ਗਾਉਂ ਵਿਚ 31 ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 14 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਰਾਜ ਦਵਾਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਲ.ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਈਆਂ ਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਔਜਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ 1971 ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ., 1994 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦੁਰਗਡ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਡਾਅਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 500 ਨਾਜਾਇਜ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਮਾਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਡਾਅਰੀ ਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਮੰਜੂ ਲਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕ ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਲਾਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਬਹਾਦੁਰਗਡ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤੀ

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਸਮੇਤ 29 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 36 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਲਭਣਾ ਸਰਕਾਰ  ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਵਿਰੁਧ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।