ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ
*ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਧੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 15 ਨਵੰਬਰ 2021 (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰ , ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ,ਕਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮਿੰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੱਸਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਨਬੱਸਾ ਜਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 24 ਨਵੰਬਰ /2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਸਮੇਤ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment