ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ-ਮੀਤ

17th October 2022 at 11:57 AM

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਲਾਸ ਇਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਤ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ  ਮੀਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ/ਗਈਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ,  ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ  ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਦੇ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਤ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ–ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਸਮੁੱਚੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਮਈ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜਨਾਬ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ।  -ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ 

ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ। ਸੰਨ 1860 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1830 ਤੋਂ 1870 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਹਾਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 1870 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਗਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ “ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਇਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੱਖਤਾ-ਪਲਟ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’ ਨੂੰ ਕਲ਼ੰਕ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਵੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਬੀ ਨੂੰ ਸਕੰਦਰ ‘ਮਹਾਨ’ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ (‘ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ’)ਲਈ ਯਤਨ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ,”ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਹੋਤਾ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਂ ਕਭੀ ਨਾ ਸੋਤਾ….”। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਆਦਿ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ, ਅਪਮਾਨ, ਦਸ਼ਮਣੀ,ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਅ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗਲ ਹੋਰ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ (ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ:08.02.1985) ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 100-125 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਦਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 22 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 799 ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਨੌ-ਦਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਨੋਰੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਜੋਸ਼/ਤੰਜ ਤੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।

ਜੁਰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤ ਆਦਿ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਆਦਿ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ (ਸਟੇਟ) ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ,ਕੰਮ , ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣਤਾ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਦੇਖੀਏ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ?

ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1897 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਕਤਾ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1942 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਐਨ.ਡੀ. ਮਜੂਮਦਾਰ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ।

(1) ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। (2) ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਹਾਜਰ 60 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। (3) ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿਚ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2014 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। is mauke 48 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਦਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 19 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ’ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ “ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ”( ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ,ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ:20.01.1962) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।

ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ (ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

‘ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ’ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 26.05.1953 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰੋਨੀ ਵਿਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁਟੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿੰਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।) ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਅਰਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਦਹਰਣ ਲਈ ‘ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ'(ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਚੋਰਟ,ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ:01-03-1995) ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਸਾਹਮਣੇ ”ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ,ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ” ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ (ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ:27.10.2015) ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਟੀਦਾਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਕਸਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਣੀਆ ਕੁਮਾਰ(ਘਣੀਆ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ., ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ:02.03.2016) ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਘਣਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਘਣਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ “ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ” ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ “ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਣੀਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਧੜਾਧੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 098556-31777

ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ

ਈਮੇਲ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ  ਸੈਮੀਨਾਰ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਨਵੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਦ ਦੁਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਮੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਅਡੰਬਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੱਚੀਂਮੁਚੀਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ;

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ,

ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਗ-ੳ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

1.52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ: 

“ਧਾਰਾ 3(ਅ) – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ

“ਧਾਰਾ 3(ਅ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।“

2. 2008 ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(ੳ) ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ (ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ:

“ਧਾਰਾ 8 (ੳ): ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(ੳ) ਅਤੇ 3(ਅ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।‘”

3. ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(ਸ) ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ:

“ਧਾਰਾ 8 (ਸ) ਸਜ਼ਾਵਾਂ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।“

ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।‘

4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 05.09.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।‘ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

“ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।“

5. ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।"

ਨੋਟ: ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ (ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਗ-ਅ   ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਾਹਿਤਕ/ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਆਦਿ ਸਮਾਰੋਹ ਰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ’, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਪਤਾਹ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ

1. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਾਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।

ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

2. ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਖ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ (ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ) ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ/ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ/ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ/ਪੁੰਘਰਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਗ-ੲ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:65 ਮਿਤੀ 24.12.2018 ਵੱਲ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। ਮੰਤਰੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ' ਵਫਦ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲ

 29th July 2021 at 5:52 PM

 'ਸਕਾਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਜੁਲਾਈ 2021: (ਸਾਹਿਤ ਸਕਰੀਨ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ 'ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 'ਸਕਾਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ  ਦੇ ਮਾਲਕ  ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਉੱਤੇ  ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼  ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਕਤ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ  ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਠੀ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ- ਮਾਨਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 'ਟੀਚਰ ਬ੍ਰਾਂਡ'  ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ

ਸਿਰਜਣਧਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 30 ਨਵੰਬਰ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।  ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਦੁਆਉਣ  ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਿਰਜਣਧਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ, ਹਰਭਜਨ ਫੱਲੇਵਾਲਵੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ,ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨਮ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਲਬੇਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਜਸਵਾਲ, ਸ੍ਰਬਜੇਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਲੇਖਿਕਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। 

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। 

(ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇਪਟਾ )

ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਪੀਆਈ  ਨੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਅਕਤੂਬਰ 2017: (ਸ਼ੀਬਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਜਿਸ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ  ਕਤਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ  ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ  ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼  ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। "ਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ" ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। 

ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ
ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੌਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ 

ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼  ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਿੱਧਿ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਖੁਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ  ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਬੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਕਦੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਰੀ ਲਂਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।  

ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ,    ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੋ: ਸ਼ਫ਼ੀਕ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਣਵੈਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨ ਦਾਸ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਗਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ

Mon, Oct 28, 2013 at 3:36 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  

ਮੰਚ ਤੇ  ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ  ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਘੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 28 ਅਕਤੂਬਰ 2013: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ) ਡੇਂਗੁ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਚੇਤਨਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੰਨਣ ਦੇਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਰਤ ਜਨ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜੱਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਛੱਰ ਪਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਧੂਏਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਧੂਏਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੱਕ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਸਮਾਗ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ੧੨੦ ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ ਪੀ ਈ À-੩ ਭੂਸ਼ਨ ਲਾਲ ਖੰਨਾ, ਬੀ ਪੀ ਈ À ੨-ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ19ਅਕਤੂਬਰ2013:(ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਮੰਚ ਵਲੋਂ "ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ-ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਹੱਲ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੱਧ ਫ਼ੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿਮਹਾ

ਤਹਿਲਕਾ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿਮਹਾ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾ੍ਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਨੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਹੈ ਕਚਿਹਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਜੇਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ 

ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੱਵਸ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੱਢ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਮ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਰੰਭਿਆ ਜਿਸ ਵਿੰਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਡਾ ਐਲ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦੱਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
1. ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਣ ।
2. ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ।
3. ਪੁਲਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
4. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
5. ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੱਖੀ ।
6. ਅਖੌਤੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਿੱਆ ਅਮਲਾ ਫ਼ੈਲਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਨਵਲ ਛਿੱਬੜ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਮੇਜਰ ਰਿਟਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਡਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰ ਅਦਿ।