ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ-ਮੀਤ

17th October 2022 at 11:57 AM

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਲਾਸ ਇਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਤ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ  ਮੀਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ/ਗਈਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ,  ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ  ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਦੇ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਤ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।