ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ

ਈਮੇਲ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ  ਸੈਮੀਨਾਰ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਨਵੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਦ ਦੁਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਮੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਅਡੰਬਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੱਚੀਂਮੁਚੀਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ;

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ,

ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਗ-ੳ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

1.52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ: 

“ਧਾਰਾ 3(ਅ) – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ

“ਧਾਰਾ 3(ਅ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।“

2. 2008 ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(ੳ) ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ (ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ:

“ਧਾਰਾ 8 (ੳ): ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(ੳ) ਅਤੇ 3(ਅ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।‘”

3. ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(ਸ) ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਹ ਹੈ:

“ਧਾਰਾ 8 (ਸ) ਸਜ਼ਾਵਾਂ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।“

ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।‘

4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 05.09.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।‘ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

“ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।“

5. ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਤਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ (ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।"

ਨੋਟ: ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ (ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਗ-ਅ   ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਾਹਿਤਕ/ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਆਦਿ ਸਮਾਰੋਹ ਰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ’, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਅਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਪਤਾਹ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ

1. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਾਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।

ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

2. ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਖ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ (ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ) ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ/ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ/ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ/ਪੁੰਘਰਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਗ-ੲ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:65 ਮਿਤੀ 24.12.2018 ਵੱਲ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ’ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। ਮੰਤਰੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।