ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖਤ

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 

*ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 

*ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

*ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ 

*ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਮੋਹਾਲੀ: 7 ਅਗਸਤ 2023: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇੜ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ  ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇੜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੀਕ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। 

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਡੋਲ ਰਹੀ। ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨਾਲ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਦੰਵੰਡੋਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਕਨਵੀਨਰ ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੰਭ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਸਰਾਭਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

Jun 19, 2019, 5:23 PM

ਕੈਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਦੇ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 19 ਜੂਨ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ੍ਰ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬੁਣਾਈ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰੱਦੀ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸ੍ਰ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂ ਕੇਂਦਰ-ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ

Date: 2017-04-09 18:01 GMT+05:30

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 459 ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਅਪ੍ਰੈੱਲ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖ਼ੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਦੋਵੇਂ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ), ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਖੰਨਾ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ. ਡੀ. ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂੁ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 459 ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 292 ਬੰਦੀ ਰਿਕਰਵਰੀ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਬੰਦੀ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 85 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾੳੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿੳੂਟੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। 

ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 20 ਅਪਰੈਲ 2016: (ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਕੋਟ ਲੱਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ ਸੈਦਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੁੱਟ ’ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਭੇਦਭਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੌਤ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਜੁਕੇ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਭਰਵਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਟ ਲੱਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਸਵੇਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 90 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।   

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 14 ਅਗਸਤ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

Courtesy File Photo 

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ, 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ, 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਾਲੀ ਰੂਚੀ ਘਟੇਗੀ। 

ਇਸ ਛੂਟ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ  ਘੋਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਠੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿਚਲਾ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਖ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਜੇਲਾਂ), ਜੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ। 

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ

Wed, Jun 18, 2014 at 9:48 PM

ਤਿੱਖੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਬਰਕਰਾਰ       
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
         ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18 ਜੂਨ 2014:

(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੇਹਤ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਬੂਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਮੁੜ ਉਠ ਪਈਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ  ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਜ ਵੀ ਪਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿੱਠ ਦੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਚਿਰਪਰਿਚਿਤ ਹਾਸਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ.ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨਾ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੇਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਣਗੇ । ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਚਡ਼ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੇਹਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

8 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ 

ਐਫ ਐਸ ਓ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਬ੍ਰਮਿੰਘਮ: (ਯੂ ਕੇ): 31 ਦਸੰਬਰ 2013: (ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ): 

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇੜ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰੜਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ FSO ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਿਸਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਐਫ ਐਸ ਓ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਭਾਈ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਐਫ ਐਸ ਓ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਾੜਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਮਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

Photo Courtesy:Akarathi Senkanal

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਾਲੀ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

Akarathi Senkanal

ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 280 ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਅੋਲਖ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 3.85 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.54 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਚੋਂ 1.58 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (317) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ (ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯੂ.ਪੀ-324ਹਵਾਲਾਤੀ) 'ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੈਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਹੇਠ 

Narinder Kumar Jeet

ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਭਰਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਚਾਂਗ ਲਾਲੁੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 54 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'।
ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਅੋਲਖ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ--9815575495
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ--9814001836

ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਰੂਰ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀ

Mon, Dec 23, 2013 at 11:12 PM

ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਹੀਂ 
ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਾਣਕਿਆ ਸਖਤ ਸੁੱਰਖਿਆ ਹੇਠ ਪੇਸ਼    
ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਤਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ

ਨਵੀˆ ਦਿੱਲੀ: 23 ਦਸੰਬਰ 2013: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ) : 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸੁਰਖਿਆ ਹੇਠ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਿਆˆ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਹਨ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ 77/2007 ਧਾਰਾ 25(1)), 120 ਬੀ ਅਤੇ 121 ਏ ਅਧੀਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੱਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੇˆ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪੇਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ  ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਤਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵਖਰਾ । ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਵਾਂਗ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀ । ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ  ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆੳਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ  ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੁਰਅੰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇਆਂ ਵਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਵ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖਜਲਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਭਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਥੰਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਨ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  

ਲਗਾਤਾਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ ਸੰਘਰਸ਼

Sat, Dec 21, 2013 at 10:53 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੋਜੁਆਨ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਂਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਭੈਣ, ਬਜੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਵ ਬਨਾਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਅਸੀ ਸਮੂਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤੀ ਪੁਰਕ ਮੋਮਬਤੀ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੱਣਾਂ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਕੂਝ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਫ਼ਤਹਿ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਖੀ ਭੂਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇਦੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 

 

Related Links:

SGPC--ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

The forgotten fasts unto death in India

ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ

Tue, Dec 17, 2013 at 10:58 PM
“ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼” (CRPP) ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 
ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ
ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ 14-15 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਦਸੰਬਰ 2013 (ਮੰਝਪੁਰ)- ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (CRPP)  ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 14 ਅਤੇ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਛ੍ਰਫਫ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ ਜਿਲਾਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਲੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਕੇਂਦੂ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਡੈਲੀਗਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਂਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਉਂਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਛ੍ਰਫਫ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਬੋਜਾ ਤਰੱਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛ੍ਰਫਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਰਾਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121ਅ, 124ਅ, ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ (Convict) ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ (Undertrails) ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਬਦਾਵਲੀ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਟਾਡਾ ਕੈਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕੈਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਦੀ, ਪੋਟਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਕੈਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕਰਗਾ ਮਜਦਰੂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਐਨ. ਵਿਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਛ੍ਰਫਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਚੈਰਟੀ ਸੰਸਥਾ (SOPW) ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPP ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ-ਵੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਟਾਡਾ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਛੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇੱਪਤੀ, ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ; ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਦਿਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਜਾ ਤਰੱਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ 94 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 84 ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਪਦਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ-ਬਲ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂਂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਕਾਨੂਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ (Collective Consensus) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (CRPP)  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ CRPP ਹਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPP ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ CRPP ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  -0-

ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ:ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 

28 ਮਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਰਾਜਵਿਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲੀਗ ਦੀ ਆਗੂ ਨਮਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੰਘੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ 22 ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਗੰੁਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿ੍੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪੀ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ:-9646150249