ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਏ ਚਿੰਤਿਤ
ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿਵੇਂ *ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ
ਕਲਕੱਤਾ: 31 ਦਸੰਬਰ 2023: (ਕੇ ਕੇ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਲੂ) ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਤ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਰਾ ਨਰਾਇਣ ਗੁਪਤੋ ਭਵਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਬਖਸ਼ੀ ਮੰਚ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਂਨਾਂਮੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਈਲੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕਲਕੱਤਾ), ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨਚੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੰਗੋਲੀ (ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਸਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ 558 ਡੇਲਿਗੇਟਸ ਲਈ ਸਵਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਜਿਡੀਅਮ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮਿੰਟਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਡੇਨਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਬਲ ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਂਬਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਾਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੁਪਿਹਰ ਉਪਰੰਤ *ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ* ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 229 ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਲ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 219 ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਨੂੰਨ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਗੀਤਾ -2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗੀਤਾ -2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਇਯ ਬਿਲ -2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਨਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਡੇਲਿਗੇਟਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਲੂ) ਦੀ ਸਰਤ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੀ 14ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਭਟਾਚਾਰੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ, ਕੌਮੀ ਖਜਾਨਚੀ ਅਨਿਲ ਚੋਹਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਥ ਜੌਨ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਜੀ. ਚਮਕੀ ਰਾਜ, ਸੁਨਕਰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬੀ ਸਰਕਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਡੇਲੀਗੇਟਸ (ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਵਿਚੋਂ 22 ਔਰਤ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 632 ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 163 ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਜਯਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ, ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ - ਪੰਜ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਿਸਾ ਲਿਆ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਿਲੇਂਸ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ "ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁੰਦਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਕਰਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਤਰਕਾਰਤਾ ਸਿਰੜ, ਸਮਰਪਣ, ਨਿਡਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਰਖਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ- ਜਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਮਿਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 7 ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ: - ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਕਟਿਸ ਦਾ ਲਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਠਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ (ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਮਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ - ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗ-ਮੰਚੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਨ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।
ਆਇਲੂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਇਲੂ) ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਰਤ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਖਸ਼ੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ -ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ - ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ-ਕੌਮੀ ਖਜਾਨਚੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਜੀ ਚਮਕੀ ਰਾਜ, ਸੁਨਕਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬੀ. ਸਰਕਪਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 171 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ, 81 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਕਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕੌਮੀ ਸਕਤਰੇਤ, ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗੋਪਾਲ ਵੋਹੜਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਡੀ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ - ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐੱਸ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ - ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ - ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ - ਕੌਮੀ ਖਜਾਨਚੀ, 14 ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, 07 ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 06 ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰਾ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਗੋਰਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਗੋਰਸੀ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਲਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਮਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਬਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਟਿਲਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਲੀਮ (ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ), ਰੋਬੀ ਲਾਲ ਮਹਿਤਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਭਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਿਮਨਲ ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਾਈ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਸਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਕੇ 370 ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ?
ਇਹ ਵਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਬਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ, ਸਿਰੜ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਡਰ ਪਤਰਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਭਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀਗੇਟਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘਾਟਾ ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਫਲ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਡੇਲਿਗੇਟਸ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਆਮਦ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਲਿਗੇਟਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
*ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਆਇਲੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਲਕਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ: +91 98143-44446
