ਕੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ?

 Tuesday: 4th July 2023 at 11:02 AM

ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਓਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨਾਂ//ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?

*ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਓਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ?

*ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿਓਂ ਜਿਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਸਖਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ 

*ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਰੇੜਕਾ 

*ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਂਟ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 

*ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ)ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਵੇ ਰੋਕ 

*ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ-ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ

* ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਲਾਗੂ-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

*ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਥਿਤ ਘਾਟਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ 

*ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜੁਲਾਈ 2023: (ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ//ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ। ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਛੇ ਫੇਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਸਮਰਾਲਾ, ਖਮਾਣੋ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੇ। ਨਿਸਚਿਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਵੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਰਨਾ, ਕਦੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ, ਕਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਵੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ? 

ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਢਿ ਗਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾੜੀਆਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 

ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਰਸ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 27 ਜੂਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ 5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੋਹਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ  ਤੇ ਅਸੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਲੈਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PRTC ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਸਕੀਮ ਪਾਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ  ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸਿਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਗੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਭਰ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ , ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ,ਤੇ ਪੰਨ ਬੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11  ਨੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਾਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾਂ ਕਿਉ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੋਕਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿੱਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ।  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ  ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ 20ਤੋ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GST  ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। 

(1) ਸਮੂਹ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ  ਠੇਕੇਦਾਰ (ਵਿਚੋਲੀਏ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ   GST  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20ਤੋ25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

(2) ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਪਾਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ) ਦੇ ਰਾਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ

(3) ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 5% ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

(4) ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ (ਸੋਧ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।                            

 

ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ  ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋ ਆਪਣੀਆ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਜ਼ੋ ਚੂਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ  ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆਂ ਗਿਆ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ  ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ  ਤੇ ਜ਼ੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਰੁੰਤ ਛੱਡੇ  । ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਲਗਭਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੋਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਬਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜਰ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ  ਰੋਹੀ ਰਾਮ , ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ,ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਡਿੱਪੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 11 ਤਰੀਖ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂਤ ਪੋਸਟਪੋਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।