ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ

 Ravinder Kaur on 25th May 2026 at 16:32 Regarding Protest on 9th June 2026

ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 30 ਹਜਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਵਾਂ ਹੰਭਲਾ 

 ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 25 ਮਈ 2026: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ 32//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਅੱਜ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨਾਵਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ (ਪੀਸ-ਰੇਟ/ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇ), ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਔਰਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਤਿਉਹਾਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਢੇਰਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 12-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਓਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।