Showing posts with label Human Rights. Show all posts
Showing posts with label Human Rights. Show all posts

Thursday, February 17, 2022

ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਅਡੋਲ ਰਹੇ

ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ 

ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (1974-84) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।

1984 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਹ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਚਆਰਓ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਇਕੇਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੁੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।  

ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਆਰ.ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

Saturday, October 16, 2021

ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿਲੇ 22 ਜ਼ਖਮ-10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਨ 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: 16 ਅਕਤੂਬਰ 2021: (ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਠ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ)::

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਸੀ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਉਤਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ?

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਵਿਚ ਲਪੇਟੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ  ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਠਤੇਹ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ?

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ  ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਛੇਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਈ ਵੱਜੋਂ ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿਆ।  ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲਖਬੀਰ   ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੌਣ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਖਬੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ। 

ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 22 ਜ਼ਖਮ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਨੇ ਹੋਈਏ ਬੇਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਣੀ। 

ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ? ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਸਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ? ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਸਾਰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? ਕੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ? ਕੀ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? 


Sunday, December 10, 2017

ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 25 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ 
SDM (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਸ਼ਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਦਸਬੰਰ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: 
ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ (ਲੁਧਿਆਣਾ-ਪੱਛਮੀ) ਮੈਡਮ ਸ਼ਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ। ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਣਘੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਨੂੰਨ-2014’ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ 'ਪਕੋਕਾ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਸ਼ਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਨੂੰਨ’ ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚਡ਼ਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾਅ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਪੀਪਲਜ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇਪਟਾ, ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਾਂਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਜਾਦ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Thursday, May 19, 2016

ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਮਈ 2016:(ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵਰਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਡਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਲਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Friday, October 03, 2014

ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੂਟਆਊਟ: AFDR ਵੱਲੋਂ ਜਾਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਲੀਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਜਮਾਲਪੁਰ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ 'ਫਰਜੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਘਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਪੂੰਜਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ਼, ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਖੇ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜਾ ਪੁਲੀਸ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ੨੩ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ ਸਾਜਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਇਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੁਲੀਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । (1) ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। (2) ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। (੩) ਸਤਪਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।(4) ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 
ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ

ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ 
ਮੋਬਾ:  98557-00310

ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ੂਟਆਊਟ: ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ




Sunday, December 08, 2013

ਐਫ ਐਸ ਓ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ     Sun, Dec 8, 2013 at 3:54 PM
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁਧ ਬ੍ਰਮਿੰਘਮ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਗਰੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਫ ਐਸ ਓ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਿਹੇੜੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।

ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫੂਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾਂ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ- 020 7219 3000.
ਐਫ ਐਸ ਓ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ।

ਐਫ ਐਸ ਓ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋਡ਼ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਐਫ ਐਸ ਓ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਿਹੇੜੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਿਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।