ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਅਡੋਲ ਰਹੇ

ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਘਾਲਣਾ

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ 

ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੰਘੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ (1974-84) ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।

1984 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਹ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਚਆਰਓ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਇਕੇਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੁੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।  

ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਆਰ.ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਉਤਸਵ ਬੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)