ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 25 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ 

SDM (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਸ਼ਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਦਸਬੰਰ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: 

ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ (ਲੁਧਿਆਣਾ-ਪੱਛਮੀ) ਮੈਡਮ ਸ਼ਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ। ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰ੍ਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਣਘੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਨੂੰਨ-2014’ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ 'ਪਕੋਕਾ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਸ਼ਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਨੂੰਨ’ ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚਡ਼ਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾਅ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ  ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਪੀਪਲਜ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇਪਟਾ, ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਾਂਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਜਾਦ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।