Sun, Jan 14, 2018 at 4:14 PM
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਗਏ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਰੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।
No comments:
Post a Comment