ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 

ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਸਤੰਬਰ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ)::

ਏਆਈਬੀਈਏ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ  ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ 

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇਗੀ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓ। ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਐਚ ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਨ ਨਾਗਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ- ਕਾਮਰੇਡ ਜੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਖਜ਼ਾਨਚੀ-ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ-ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਏਆਈਬੀਓਏ),  ਐਤਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀਬੀਈਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ ਆਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਐਸ ਕੇ ਗੌਤਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਏਆਈਬੀਈਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਐਚ  ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਬੀਈਏ  ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ,  ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਈ ਬੈਂਕਾਂ,  ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ  ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਏਆਈਬੀਈਏ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ-ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਨਾ ਕਰੋ 

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ 115 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। 

ਬੈਂਕ ਰਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਹ੍ਲੋ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਂਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬੈੰਕ-ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਆਈਸੀਆਈ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਮਿਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ

ਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ 3250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ  ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ:- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ  ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 9063 ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 110,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਰੋਪੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 

ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸੀ ਐਲ ਟੀ ਨੂੰ 56000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਐਨ ਸੀ ਐਲ ਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਨੇ  ਇਸਨੂੰ  35200  ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।  ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਐਨ ਪੀ ਏ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੀਰਜ ਸਿੰਘਲ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਹੋ ਗਏ। 

ਟਾਟਾ 56000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 35000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 21000 ਕਰੋੜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ  40%  ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਰੋਸਟੀਲਜ਼ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 13600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਫੇਮ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 5320 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਨਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 8400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 8400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ 60% ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਲੋਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 5000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਜੋ ਕਿ 83% ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰ੍ਜਿਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਚਮਕ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਏਆਈਬੀਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ:- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51% ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ 51% ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ 55000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ  ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 51% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਕ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਆਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ:- ਏਆਈਬੀਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ  ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਹੀਆਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।