ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
ਲੁਧਿਆਣਾ: 18 ਜੁਲਾਈ 2017: (ਐਮ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
 |
| ਲੇਖਕ: ਐਮ. ਐਸ. ਭਾਟੀਆ |
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਰੰਭਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਅੜਿੱਕਾ ਬਨਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੰਜਣ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਨਿਆਂ ਲਈ ਚਰਾਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਸਿਫਰ 30000 ਕਰੋੜ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਕਰਜੇ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਹਨ) ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁੱਝ ਭਰਿੱਸ਼ਟ ਬੈਂਕਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ 2,50,000 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਲੋੜ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਝੰਢੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :-
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ
ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਮੋਬਾ: 99884-91002
No comments:
Post a Comment