Showing posts with label Punjab Govt.. Show all posts
Showing posts with label Punjab Govt.. Show all posts

Tuesday, July 29, 2025

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ

Received on 29th July 2025 at 8:31 PM

ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਚ ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਮਾਇਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਜੁਲਾਈ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਚ ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਕ ਵੱਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਚ ਐਸ ਬਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ।

ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। 

ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਿਆਂ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਆਬ ਬਣ ਸਕਣ ਜਿਸਨੂੰ ਨਹਿਲੇ ਦਾ ਦਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਛੱਡਣਗੇ। 

Friday, June 20, 2025

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

From Ludhiana Screen Team on Friday 20th June 2025 at 14:42 Against Drugs Smuggling  

ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜੰਗ 

*ਮਲੌਦ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਣੇ ਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਾਨ 
*ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
*ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
*ਐਸ.ਪੀ (ਐਚ) ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ
: 20 ਜੂਨ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ॥  
ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਬਭੀਦੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਾਰਾਂ-ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਮਲੌਦ, ਪਾਇਲ, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੋਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 02, ਮਲੌਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੌਦ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਸਪਲ ਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਲੌਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਊਸਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ 4 ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰ 02, ਮਲੌਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪਾਇਲ ਹੇਮੰਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੀ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਕਰਮਵੀਰ ਤੂਰ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Monday, January 29, 2024

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ

 Monday  29th January 2024 at 7:52 PM

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼


*ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

*ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ

*ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇੰਤ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29 ਜਨਵਰੀ 2024: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿੱਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾਂ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸਨੌਰ, ਭਾਦਸੋ, ਘੱਗਾ, ਘਨੌਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਤਾ ਸਬੰਧੀ, ਟਰਾਂਚ-3 ਅਮਰੁਤ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ/ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24x7 ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵੇਰਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਮਿਲ- ਉਰ - ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Monday, October 09, 2023

ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ

 Monday 9th Oct 2023 at 5:17 PM

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ 

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ! ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

*ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 09 ਅਕਤੂਬਰ 2023: (//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):::

ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਹਿਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਪਿਆ ਸੀ।ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵੀ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ 

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ  ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ  ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। 


ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ  ਦਿੱਤੇ। ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਦੋ  ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਸਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ। 

ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਸਖਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ। 

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਡਾ.ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ 

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Sunday, October 10, 2021

ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 25 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ

 10th October 2021 at 8:04 PM

ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 25 ਨਿਜੀ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।  

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 25 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਲਿਬੜਾ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

Wednesday, September 29, 2021

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ

29th September 2021 at 6:40 PM

ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ 

*ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
*ਬੱਸ ਸਟੈਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਮ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ
: 29 ਸਤੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਛੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਸਮਝੋ। ਦੋ ਚਾਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਹਚਕ ਕਾਫੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਬਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਸਨਾ ਦੇ ਝੁੰਡ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਹਜੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਛੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸਦੀ ਉਡੀਕ ਖੁਦ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ। 
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਲ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼- ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਜੀ.ਐਮ. ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼- ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਫੀਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਐਮ.ਡੀ. ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।   

Thursday, May 13, 2021

ਪੰਜਾਬ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 192 ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ

 ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਮਈ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਮਕਸਦਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 192 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Saturday, July 20, 2019

ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 

ਆਖਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਐੱਸ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘਡ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋਹੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ  ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਸਪੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।