ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ

Received From MPS Khalsa on 12th August 2025 at 15:30 Regarding A Supreme Court Decision 

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਰਿਹਾਅ

ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਅਗਸਤ 2025: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

2002 ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਿਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਇਥੇ ਵਿਚਾਰਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਆਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸ ਸਕੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖਾਰਜ

5th July 2022 at 04:45 PM

ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 5 ਅਗਸਤ 2022: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ.  ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਕਿਰਪਾਨ" ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15.24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (6 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 22.86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (9 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ  ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Friday 18th June 2021 at 6:46 PM

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18 ਜੂਨ 2021: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ । ਇਸ 'ਤੇ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। 

ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾ ਖਤਰਨਾਕ : ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ

Sep 29, 2018, 12:43 PM

ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ:ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰਥੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਸਤੰਬਰ 2018:  (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ  ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ,  ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਅਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸੱਭਅਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ  ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ।  ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸਨੂੰ  ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ  ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਨਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੂਟ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਮੁਫਤੀ ਜਮਾਲੁਦੀਨ,  ਕਾਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ,  ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕੀਮ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

SYL ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ--ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਫਰਵਰੀ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਹੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। 

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ , ਟਰੇਨ, ਪਲੇਨ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨੋ ਐਂਟਰੀ

ਚੀਨ 'ਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਫਰਵਰੀ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਚੀਨ 'ਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਆਈ ਈ ਡੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੂ ਅਮੀਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ  ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਆਈ ਈ ਡੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੱਬਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ।  ਕਰੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। 

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2013 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 44 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ 'ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਚਾਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 2.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ-ਫੂਲਕਾ

ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਗਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 12 ਮਾਰਚ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਦਿੱਲੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ –ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ। 

ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।   

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ

ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 31 ਜਨਵਰੀ 2014: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ‘ਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਾੜਕੂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਨ 2002 ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ

Tue, Jan 28, 2014 at 10:40 PM
ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲੱਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2014:  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ):

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮਾਡਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਲਰ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੀ. ਸ਼ਦਾਸਿਵਮ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਮ ਲੋਢਾ, ਐਚ ਐਲ ਦਾਤੂ ਤੇ ਐਸ ਜੇ ਮੁੱਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬੇਂਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ ਭੁਲੱਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਤੰਬਰ1993 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ  ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਮ ਐਸ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 25 ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਨੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲੱਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਅਸਪਤਾਲ ਇਬਹਾਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ ਭੁਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਂਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਪਰੰਤ 17 ਦਸੰਬਰ 2002 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
14 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਭੁਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ੮ ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਵਜਹਿ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀਰਪੱਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ (ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੇ) ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਦੇਂ ਹੋਏ ਵੀਰਪੱਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋ ਰਾਹਤ ਦੇਦੇ  ਹੋਏ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਸਜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲੱਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
-------------

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ

Wed, Oct 2, 2013 at 10:12 PM
ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰਸਤੋਗੀ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ-ਬੀਬੀ ਨਿਰ੍ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2013: (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੀ ਵਿਖੇ 381 ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀਡ਼ਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ. ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295 ਅਧੀਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲੇਆਂ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਕੇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਜੱਨ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ..?
ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲਨ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਵਕੀਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨਿਤਿਕਾਂ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਪੁਰਾ ਦਬਾਵ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਦੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤੋ ਸਿਖਿਆ ਲੈਦੇਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਪਖੋ ਨਾਇੰਸਾਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਮੀਨੀ ਪਧਰ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇੰਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਚਜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

 ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵੂ ਅਤੇ ਜਦੇਸਵਾਮੀ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਫੇਰ ਟਲਿਆ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ:(ਇੰਟ.): ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵੂ ਅਤੇ ਜਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੌਖਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਫੇਰ ਟੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ 1 ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵੂ ਮੁਨੀਸ਼ੇਟੀ ਅਤੇ ਜਾਦੇਸਵਾਮੀ ਰੰਗਾਸ਼ੈਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 2001 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਸਥਾਸਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵੂ ਅਤੇ ਜਾਦੇਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚਮਾਰਾਜਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਇਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2007 ‘ਚ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿੰਕ:

ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਲੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਈ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਿਵੂ ਤੇ ਜਡੇਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਦਿੱਲੀ:ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਚੰਗਾਰੀ ਨੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ

ਮਾਮਲਾ ਪਿਹੋਵਾ 'ਚ ਪਟੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ

ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ--ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ

                                    ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ