ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ--ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਫਰਵਰੀ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment