From Sukhdarshan Natt on 2nd May 2025 at 23:31 Regarding Waters Close to Pakistan
ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਮਾਨਸਾ: 2 ਜੁਲਾਈ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ32//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ) ::
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਚਨਾਬ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਕ ਸਟੀਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ :
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੁ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty, 1960), ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. *ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ*
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ:
- *ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ* (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
- *ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ* (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ) ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਪਯੋਗ (ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. *ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ*
ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ*
- *ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ **ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ* ਅਤੇ *ਸਲਾਲ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ*, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- *ਸਮਰੱਥਾ*: ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- *ਸਮਾਂ: ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ **ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜਾਂ ਉਦੈਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ* ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7-10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣ।
ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ*
- *ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਂਘਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। **ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ* ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨੀਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਹਾਅ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- *ਸਮਰੱਥਾ*: ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ "ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- *ਸਮਾਂ*: ਜੇਹਲਮ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 15-20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ*
- *ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ*: ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- *ਸਮਰੱਥਾ*: ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਾਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- *ਸਮਾਂ*: ਸਿੰਧ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. *ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ*
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. *ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ*: ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. *ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ*: ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ) ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. *ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ*: ਨਵੇਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
4. *ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ*
- *ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ (1-2 ਸਾਲ)*: ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਗਲੀਹਾਰ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- *ਮੱਧਕਾਲੀ ਉਪਾਅ (5-10 ਸਾਲ)*: ਨਵੇਂ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- *ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ (10-20 ਸਾਲ)*: ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਜੋੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - ਲੰਬੀਆਂ ਟਨਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ) ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 5. *ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ*
- *ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ*: ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਾਂ ਉਜਾੜਾ।
- *ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਤੀਜੇ*: ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- *ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ*: ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਦੀ ਲਾਗਤ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- *ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ*: ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
6. *ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ*
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. *ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ*
- *ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ*: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- *ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ*: ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।
- *ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ*: ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- *ਸਮਾਂ*: ਪੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 10-20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ, ਨਹਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।