Friday, July 20, 2018

ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

Jul 20, 2018, 4:23 PM
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 20 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਸੀਐਚ-27 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ । ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ । ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ । ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਸੀਐਚ-27 ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਤਕਨੀਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਆਰ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਡਜੰਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਐਸ ਐਸ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 172 ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 39 ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲਾਈਨ, ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਸਮ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ, ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਕਿੱਟ, ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ । ਸਹਾਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਲੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਚ-27 ਕਿਸਮ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੜ ਦੇ ਗਾਲ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਿੱਖੇਪਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਕੇ ਐਸ ਥਿੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ

Thu, Jul 19, 2018 at 10:36 PM
ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ/ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ 
ਮੋਹਾਲੀ: 19 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):: 
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਠਿਨ ਵਿਧਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੌਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ “ਸਰਦਾਰ”, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ “ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਣਿ ਨਾ ਕੀਜੈ” ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ “ਮਸਤਾਨੇ” ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ “ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ”, “ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ”, “ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ” ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ “ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਧ-ਗਿਰਧ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ। “ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” ਅਤੇ “ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ” ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂੁ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ।“ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਐਨੀਮੈਟਿਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।“ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ” ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚਰਚਿੱਤ ਵੀ। ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਐਨੀਮੈਟਿਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਉਣਾਂ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ “ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ੳਦੋਂ ਮੈਂ  ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਲਾਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂਨੂੰ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ।ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ।ਪਰ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਿਮਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਲਾ ਦੇ ਉਤਮ ਨਮੂਨੇ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਅਲ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਇਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੱਕ ਕਰਦੇ।ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਤੋੜਫੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲੱਗੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾਂ/ਛੋਟਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ।ਬਸ਼ਰਤੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ
 94174-60656
  

Thursday, July 19, 2018

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 
ਲੁਧਿਆਣਾ:  19 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ)::
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਿਕਰਨ ਦੀ 50 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ  ਨੇ   ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।  ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 1970 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਸੰਘ ਸੀ ਇਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰ, ਐੱਚ ਐਲ ਪਰਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 42 ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਮੈਡਮ ਪਰਵੀਨ ਮੌਦਗਿਲ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰਧਾਨਪਵਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਰਕੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਾਯਾਬ ਰਹੀ। 

ਕੰਵਲਪਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਗਰਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

Thu, Jul 19, 2018 at 6:30 PM
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 19 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 
ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫਦ ਨੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ, ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ.ਸੈਲ, ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨਿਯਨ, ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਵੀ ਸਹਾਇ ਟੰਡਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਬਦੁੱਲ ਸੱਤਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਜਿੰਦਰ ਪੰਛੀ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ,ਵਿੱਕੀ ਸਹੋਤਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਬਲਦੇਵ ਵਾਲਿਆ,ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਿਸ਼ੂ ਘਈ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ; 50 ਏਕਡ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡੁੱਬੀ

Thu, Jul 19, 2018 at 6:16 PM 
ਐਮ ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਧਡ਼ੱਲੇਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਪੁਰ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਡ਼ਿਆ ਤੇ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਭਗ 50 ਏਕਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੌਂਸਪੁਰ, ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡੀ. ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਡ਼ੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

 ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ  (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

Thu, Jul 19, 2018 at 5:50 PM
ਜ਼ਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 19 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ, ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾ. ਅਰੁਣਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Wednesday, July 18, 2018

ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 2019 ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ

CPI ਪੰ.ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾ.ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ 
Courtesy image
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਾਰਟੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ UPA ਕਦੇ NDA ਦੀਆਂ ਬਹੁਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਰਾਤਲੀ ਤਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਈਤੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾੜੇ ਵੀ ਤਿਖੀ ਤਰਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਬਕੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਧੜਵੈਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਬਕਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਿੰਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਖੋ ਵਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਬਧਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸ਼ਟਰਚਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਖਣਿਜ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ' ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਾਂਵਾਪਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਂਵਾਪਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕਤਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਾਂਵਾਪਨ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਹੁਣ  Social Media ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  Social Media ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਲਾਂ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਤਿਖੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਜੀਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੂਟੀਕੋਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਨਾਓ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਤਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਿੱਖੇ ਸਮਾਜਕ ਤਨਾਓ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਚਰਿਤਰ ਵੀ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵੰਡਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਖੋ ਵਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਵ-ਗਿਆਤ ਤਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸਿਧੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਡੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਨਣ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤੁੰਲਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Federal, Plural  ਅਤੇ Democratic ਕੰਮ ਢੰਗ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਟ-ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗੁਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਚੋਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁਟਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਮੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ Democracy ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ Democracy ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਲੋਚਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ Anti-incembancy   ਕਾਰਣ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ  inclusive development  ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 

Tuesday, July 17, 2018

ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ-ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ

Jul 17, 2018, 2:11 PM
ਭੋਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 18 ਜੁਲਾਈ 2018
ਸਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਮਿੱਤਰ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਸ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਛਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਪਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਤਖ਼ੱਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਸ. ਸ. ਦੁਸਾਂਝ, ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸ. ਨ. ਸੇਵਕ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਹਿਰਮ ਤਖ਼ੱਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਿਆ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਮਦਰਦ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਏ .ਯੂ. ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ. ਪੀ. ਮੌੜ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ ਅੱਜ ਕਲ• ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ। ਰੋਜ ਵਾਪਰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਮੱਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ• ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੂੜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਓ. ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਡੀ. ਪੀ. ਮੌੜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ ਤਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਨ।
ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸ. ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 679 ਸੀ ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼ 2 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬੇਟੀ  ਨੂਰੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਹ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ
9464762825

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 59 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਕਈ ਥਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ

Tue, Jul 17, 2018 at 8:29 PM
ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 17 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ  ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। 
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਸਮੇ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ  'ਚ ਕਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ (ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ'
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 59 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਵਿਧਿਆਰਥੀ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ, 8-9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਏਨੇ ਕੁ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹਨ
ਤੇ ਬਾਕੀ 29-30 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੀਡੀਐਸ ਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਸੂਬੇ 'ਚੋ ਬੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
"ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ 'ਚ  ਹੀ ਹਨ ਆਪਸੀ  ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ"
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰੋਸਪੈਕਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜਦੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ ਰਾਜਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਿਆਰਥੀ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

"ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ'
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਓ ਪੀ ਐਸ ਕਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸਪੇਕਟਸ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਦੋ ਥਾਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ
ਡਾ ਕਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਕਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੀਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ- ਆਈ ਐਮ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦਾ ਇਕ ਸਮੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬੀਉ! ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੀ ਹੋਵੇ-“ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ``// ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼

Sun, Jul 15, 2018 at 1:41 PM
ਸਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ/ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ`` (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ “ਭਾਣਾ`` ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜਿਆ ? ਆਈ ਬਿਪਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ “ਅਣਖੀ ਗਰਦਣ`` ਲਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਤੱਤੀ ਵਾਅ`` ਨਾ ਲੱਗੇ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ - ਉਹ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਾਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਸਦਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆਂ? ਆਪ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ /ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਧਿਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਕੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਟਹਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ- ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਵੇ।  
      ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਕੋੜਮੇਂ` ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸੇਵਾ`` ਦੇ ਝੂਠ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਗਈ “ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ``? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਟਹਿਕ ਗੁਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀ “ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ`` ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਸੀ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ - ਕਿ  ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਚਿੱਟਾ`` ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
       ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ?  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜੋ 6 ਮਹੀਂਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸੈਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ (ਜੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ) ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਉੱਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ-ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਾਗਰੂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਹੇ “ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ-ਹਫਤਾ - ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ`` ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ- ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚ ਹੀ  “ਡੋਪ ਟੈਸਟ`` ਵਾਲਾ ਬੇ-ਮਤਲਬਾ “ਜੁਮਲਾ`` ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ`` ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ - ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ `ਤੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਣ।
     ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ - ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਠੱਗੀ ਗਈ - ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਫਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਭਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ‘ਲੁੱਟਣਾ` ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ‘ਧਰਮ` (ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ) ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਵਾਬ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ !!
     ਲੋਕ ਰਾਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਹਾਕਮ ਥੋੜ ਚਿਰੇ - ਕੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30-35 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਕੱਚਾ (ਸਮਾਂ ਵੱਧ) ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਅਜਿਹੇ “ਸੇਵਾਦਾਰ`` ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਥਣ? ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ “ਸੇਵਾ ਫਲ`` ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ  ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ - ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਹਨ - ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ “ਚੁਣੇ ਹੋਏ`` ਲੋਕ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ (ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ) ਮਾਣਦੇ ਹਨ ?- ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ “ਸੁਪਰ ਨਾਗਰਿਕ`` ਕਿਸ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ`` ਅਧੀਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
         ਵਿਧਾਨਕਾਰ “ਮਨਮਰਜ਼ੀ`` ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ - ਕੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਖੌਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
          ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ - ( ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ) ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ “ਜੁਮਲਾ`` ਆਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਨਾੳਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ / ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ) ਪਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ / ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
      ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ - ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲ / ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀਊਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜੂਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ - ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਜਤਨ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ (ਵਿਆਹਾਂ, ਮਰਨਿਆਂ/ਪਰਨਿਆਂ `ਤੇ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਰਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਝਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
      ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ  ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁਨੈਸਕੋ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ / ਗੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰਲਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ।
    ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ - ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ‘ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉ`। ਇਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ !!- "ਸਟੇਟ" ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਹੱਲ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਲਟਕਵੀਂ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ- ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ।

- ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ - ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਕਰੋ- ਫ਼ਰਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ - ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ।
 ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ) ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ      
   ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ
    ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-  ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਆ + ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਊਣਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
-  ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ
   ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। 
-  ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
    ਨੂੰ ਵੀ  ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ  ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ।
-  ਹਰ ਕਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ
    ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ 90       
    ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
-  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
  ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ।
      ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਭਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ - ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਠੱਗੀ ਗਈ - ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ “ਖਾਧੀ`` ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
      “ਸੇਵਾ`` ਦੀ ਝੂਠੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਏ। ਲੰਡੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ (?) /ਗਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ  ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ/ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ -
“ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਇ ਨਾਹੀਂ ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ।`` ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਗੁਆਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਰਾਹੇ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਧਲਾਪਨ ਆਇਆ ਹੈ , ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗੰਧਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
      ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ “ਨਸ਼ੇ`` ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ / ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ “ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ।।`` ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ?
       ਹਰ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਵਾਗੌਣ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਸਿਆਸਤਦਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ - ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਪਤਵੰਤੇ`` ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਤਵੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ)। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡਰ-ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰ`` (?) ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ `ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਪਤਵੰਤੇ`` ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਾਈਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ।
     ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉ - ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਜ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ-ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ “ਹਲਵਾਈਆਂ`` ਵਲੋਂ ਖੋਲੀ੍ਹਆਂ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ`` ਕਿਹੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ- ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ “ਡਿਗਰੀਆ`` ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਜਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ  ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
     ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ “ਗੀਤਕਾਰਾਂ`` ਅਤੇ “ਗਾਇਕਾਂ`` ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰਦਾ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਲੁੱਚ ਤਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਫੁਕਰੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਗਾਇਕ/ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ`` ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ /ਪਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਜਰ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ -ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਗੰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।-  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ “ਗੀਤ`` ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਅਨਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹਨ- ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ “ਚਿੱਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ`` ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇ - ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ  ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਣ।
     ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ “ਧਰਮਾਂ`` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਵੱਡੀ ਜੋਕ ਬਣਕੇ ਲਾਅਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ`` ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਵੱਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੋਂ ਆਈਆਂ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ “ਧੰਦੇ`` ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ‘ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਣ` ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ`` ਦੇ ਕੰੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ  ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀਉ - ਪੰਜਾਬੀਉ !!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਉਂ ਮਹੱਬਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।  ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ “ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ`` ਨੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ - ਬਚਾ ਲਵੋ।
     ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਜੜ ਰਹੇ , ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ / ਮਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੋ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫੇਰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਹਨ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੂਰਾ “ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ`` ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
= ਇਹ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :

ਉੱਠੋ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਡੌਲ਼ੀਏ
ਮੁੜ ਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਾਜੀਏ, ਨਾਨਕ  ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਦਾ।
ਪੱਤਝੜ  ਤੋਂ  ਬਚਾਈਏ  ਧਰਤੀ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ
  ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਮੁੜ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 0049 173 3546050
  

Saturday, July 14, 2018

ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ-ਅਣਥੱਕ ਯੋਧਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ

 ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੋੜ ਗਈ ਜਦੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਚਲਾਣੇ  ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅਟੱਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ੳੇੁਸ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਚਟਾਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1987 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਰਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ, ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤਾਜਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ, ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ । 
ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਮੋਬਾ: 94170-00360  

Friday, July 13, 2018

ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਖੱਬੇ ਇਸਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸੱਦਾ

Fri, Jul 13, 2018 at 6:05 PM
ਜਾਨ, ਆਬਰੂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਜੁਲਾਈ, 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
‘ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਬਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਕਟਰ 36-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘‘ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦਦਾਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ’’ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਮੁਖ ਵਕਤਾ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਗਿਆਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰਬ ਸੰਧਿਆ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਸਸ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਸ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ  ਕੋਈਔਰਤ ਦੇਖੀ ਹੈ?ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਘਟ-ਗਿਣਤੀਵਿਰੋਧੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਐਨੀਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤਕ ਕੀਤਾ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਸ਼ਲ ਭੌਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀਕੀਤਾ), ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤਕੌਰ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਲੜਾ, ਵੀਣਾ ਜੰਮੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾ ਸਿਧੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ।

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ13 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਸਾਹਿਤ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਛੇ ਵਜੇ ਦੁਗਰੀ ਫੇਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਆਹੰਟ 'ਤੇ ਡੂਂਘ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੁੱਗਰੀ, ਫੇਜ਼ 2, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ 
ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਫ਼ਰੀਲਾਂਸਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀ. ਏ.ਯੂ. ਵਿਚੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਰਧਾਨ ਡੀ. ਪੀ. ਮੌੜ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸਨ।
ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੋਗ
ਸੋਗ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸ. ਨ. ਸੇਵਕ, ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ (ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀਪ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿਰਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਕ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਭਗਵਾਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੀਏ ਯੂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ  ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ  ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ,ਪੀ. ਏ ਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ  ਸਲਾਹਕਾਰ  ਸ. ਮਨਜੀਤ  ਸਿੰਘ  ਮਹਿਰਮ  ਅੱਜ  ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਨਾਲ  ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਹਿੱਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ  ਦੀ ਘੜੀ  ਵਿਚ ਮਹਿਰਮ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਨ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜੱਥਾ
ਭਾਰਤ ਜਨ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜੱਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ  ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਕੁਸੁਮਲਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।                
ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਾਫ਼ਿਲਾ 
"ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਾਫ਼ਿਲਾ" ਨੇ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸਭਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਗ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਜੋਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਮਹਿੱਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਖ਼ਲੂਸ ਨਾਲ ਪੁਰਤ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਬਾ ਸਿੰਘ, ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ,  ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ (ਐਫ ਆਈ ਬੀ ਮੀਡੀਆ) ਅਤੇ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਲੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰੇਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 
ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਮ ਅੱਜ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਮਹਿਰਮ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ। 

Tuesday, July 10, 2018

ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ

ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੁਲਾਈ 2018 (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ)::
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ’ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ’।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ 55 ਖੋਜਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਖੋਜੀ 15 ਵਿਭਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਮਹਾਂਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਾਨਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ, ਡਾ. ਏ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਿੱਗਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ

ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁਲਣ 'ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਜਸਮੀਤ ਕੁਕਰੇਜਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਮਗਰੋਂ ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਯਾਤ ਰਿਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੰਨਰਵੀਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਬੁਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲਰਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕਸ਼ਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੀਤੀ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ  ਮੰਗ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ  ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਨਗਰਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟੋਘੱਟ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ,  ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ,  ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ , ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ  ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।