Monday 8th April 2024 at 19:08 WA
ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ( ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੀਕਾ (ਵੈਕਸੀਨਾਂ)ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਪਰਨਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ 'ਦ ਇੰਟਰਸੈਪਟ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਸੀਰਮ ਨੇ 2,000% ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੇ 4,000% ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਲਾਭ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। " ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 90.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ (ਮੁਨਾਫਾ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 5000% ਤੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਿੰਗ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (Price to Trade ਪੀ ਟੀ ਟੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ 2/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ, ਕੈਪਸੂਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਟੀਕਾ, ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਚ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਭਾਵ 2 ਰੁਪਏ - 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 50% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 20 - ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50 ਤੱਕ 40% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ 35% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਫਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਜ਼ (ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਡ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਜੁਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। 1961 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ "ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ….. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ"।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਰਥਾਤ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐਲ ਅਤੇ ਆਰ ਡੀ ਪੀ ਐਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ, ਬੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਐਲ) ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਿਖਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ।
