ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ

Monday: 13th September 2021 at 02:48 PM WhatsApp

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ: 13 ਸਤੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮੋਡ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਡੀਓ-ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਚੂਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਾਇਗੋਨਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 76 ਪੀ.ਐਸ.ਏ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸਨਟਰੇਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 44,000 ਹਜ਼ਾਰ ਫਤਹਿ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ. ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਅੰਦੇਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਬੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ,  ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਲੇਬਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਠਲਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ, ਐਮ.ਸੀ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੀਨਾ, ਐਮ.ਸੀ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਐਮ.ਸੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਮ.ਸੀ., ਵਨੀਤ ਮਲਿਕ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ  ਬਣਾਈ ਗਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 6 ਅਪਰੈਲ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਣ ਗਈ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ। 

ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਗਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਗਰਿਹ, ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਪਰੈਸ ਕੌਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਤੱਖ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ), ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਮੇਤ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ।

 ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੱਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ/ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ/ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼/ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਮ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

"ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ" ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ "ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ" ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਸਲਾ: ਹਰਤੋਸ਼ ਬੱਲ

ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ

ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ

ਧੜੇਬੰਦਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ//ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ

ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

Tue, Apr 18, 2017 at 1:54 PM

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਪਟਾ ਸਰਗਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਪਟਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਠੋਸ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ, ਡਾ. ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਬਲ, ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਰਟ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਮੰਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਰਟਿਸਟ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਸਾਧਵੀ ਖੋਸਲਾ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਰਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ  ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਵੀ ਬਿਖੇਰੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕਤੱਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਲਮੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਪਟਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। 

ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਹਿਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ  ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ  ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋ ਦੋ ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਪਟਾ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਂਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਪਟਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗਾਇਕੀ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਾਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਪਟਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।  ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਗ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਵਿਆਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।  ਇਪਟਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਲਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ--ਅਮਨ

Fri, Mar 17, 2017 at 5:01 PM

ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ  

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 17 ਮਾਰਚ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ  ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ. ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ. ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਦਰਾਨੀ ਪਰਪੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਸ. ਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਅਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 18 ਅਕਤੂਬਰ 2013: (ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਤਮਿਕ ਤੇ ਨਕਾਰਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੌਨੀ ਨਿਗਾਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਈਨ ਆਰਟ (ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ) 'ਚ '79ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-2013' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 247 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਸੰਨ 1932 ਤੋਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 310 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ 519 ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 247 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵਿ ਭਗਤ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮੇਅਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸ: ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ, ਸ: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਪੀ. ਐਸ ਗਰੋਵਰ ਆਨਰੇਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ: ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਓ. ਪੀ. ਵਰਮਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜ਼ਵਲ ਆਰਟ, ਅਜਮੇਰ  ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ, ਡਾ. ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਬੇਬਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਫਤ

ਡਾਢਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ 

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਕੇ ਸਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਬਸ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਠ ਖੜੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ-ਸ਼ਰਾਫਤ ਛੋੜ ਦੀ ਮੈਨੇ ! ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।    -ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ

65 ਸਾਲਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਔਰਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੰਭੀ 
*8 ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਠੋਕੇ
*ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਲੀਲ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਖੋਖਰ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ 65 ਸਾਲਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਾਂ ਅੱਕ ਅਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਥਾਣੇ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ-ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਟੀ. ਬੀ. ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੇਸ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਵਲੋਂ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜੋ ਤੱਥ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉਪਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 9 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਦ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਬੰਧਤ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਉਪਰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਧਾਰਾ-182 ਲਾਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੂੜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਕੋਟਭਾਈ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਖੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਗਾਧਰੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਇੱਕ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਲੂਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਨੇ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਚ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹਡ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ 1972 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 1984 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੱਸ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਲਿਉਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਰੈਂਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਨਗਰ 'ਚ ਦੋ ਮਕਾਨ 725 ਅਤੇ 725/1 ਖਰੀਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਡ਼੍ਹ ਗਏ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 'ਚ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਫੜੇ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। (ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 13 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਬਦੂੰਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। 3.42 ਲੱਖ ਕੈਸ਼, ਕਰੀਬ 16 ਤੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਟ ਲੁਟੇ ਗਏ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ। ਲੈਂਡਮਾਫੀਆ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ 'ਤੇ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ 113 ਨੰਬਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ-106 ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ 52/07 ਐੱਫ. ਆਰ. ਆਈ. ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਨੇਹਦੀਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਵਾਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ

Thu, Jul 18, 2013 at 10:36 PM
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ:ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰਖਿਆ ਹੇਠ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੋਰੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਹੇਠ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ 77/2007 ਧਾਰਾ 25(1), 120 ਬੀ ਅਤੇ 121 ਏ ਅਧੀਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਧਾੱਰਥ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਾਜਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ।ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਭਾਉ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦੁਆਰ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦੁਆਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ "ਭਾਉ" ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ ਤਦ ਧੀਂਗਾ ਜੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 30 ਪਿੰਡ ਆਉਦੇਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮੀਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ ਨਹੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋ ਜੀਤੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦੁਆਰ ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦੁਆਰ ਸਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 87 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਤੁਸੀ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਖਵਾਉਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਪਣ ਦੀ।
ਅਜ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੋਰੀਆ, ਵਲੋਂ ਬਨਕਿੰਮ ਕੇ. ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸਥਾ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੇਂਟ ਜਗਮੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੰਜਯ ਚੋਬੇ ਹਜਿਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।


-------------------------

ਸਵਰਗੀ ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ:--

ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਸੋਗ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ 

ਜਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਸਤੀ ਵੀ 

ਮੁੱਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ; ਤਸਲੀਮਾ ਹੈ 

ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ 

ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ: ਅੰਤਿਮ ਅਲਵਿਦਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ:ਖਤਰਿਆਂ ਭਰੀ ਜਿੱਤ

ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼:ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਏਸ ਡੇੜ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਨੌਤੀ, ਹਰ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿੜਕ--ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤੇ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਨੋਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਚੋ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਇਥੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।--ਆਰ ਕੇ ਤਾਰੇਸ਼//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ 

ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਯਾਦ 'ਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ 

ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ "ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ" 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਲਮਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ ਵੱਲੋਂ Oct 19 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:39 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Courtesy photo:haindavakeralam

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੋਜੁਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੈਂਤਡ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁਡ਼ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਹਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਡ਼ੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਰਕ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਕਾ. ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਤੇ ਕਾ. ਦੇਵ ਰਾਜ ਨਈਅਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।