ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 6 ਅਪਰੈਲ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਣ ਗਈ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ।
ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਣ ਗਈ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ।
ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਗਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਗਰਿਹ, ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਪਰੈਸ ਕੌਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ), ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਮੇਤ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ।
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੱਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ/ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ/ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼/ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਮ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment