Monday 9th Oct 2023 at 5:17 PM
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ
*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ! ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
*ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 09 ਅਕਤੂਬਰ 2023: (//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):::
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਹਿਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਪਿਆ ਸੀ।ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵੀ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
 |
| ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ |
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ।
ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਸਖਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 |
| ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾ.ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
