ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ

Received on 29th July 2025 at 8:31 PM

ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਐਚ ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਮਾਇਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਜੁਲਾਈ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਚ ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਕ ਵੱਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਚ ਐਸ ਬਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ।

ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। 

ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਚ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਿਆਂ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਆਬ ਬਣ ਸਕਣ ਜਿਸਨੂੰ ਨਹਿਲੇ ਦਾ ਦਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਛੱਡਣਗੇ।