ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ

Mon, Aug 1, 2016 at 4:20 PM

ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 1 ਅਗਸਤ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁਆਏ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਣ ਪੁੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਮੇਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500/- ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਫਰਜੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਗੂਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾ: ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਵੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਝਣ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹਾਂਸਕਲਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣਏ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।