ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

2nd February 2022 at 5:09 PM

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 2 ਫਰਵਰੀ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਖਰਚ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 600/-ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।