‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ’

Monday 23rd October 2023 at 16:18 PM Via WhatsApp                             

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਲੂ) ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ        

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023: (ਕਰਮ ਵਕੀਲ//ਇਨਪੁੱਟ-ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਫਿਲਮ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਫ਼ਿਲਮੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ  ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਤਮ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ ਉੰਗਲੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਆਯੋਜਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇਸ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਇਲੂ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉਤੇ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ–ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਇਲੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਗੋਰਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। 

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਰਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਇਲੂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਬਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਵਿਕਾਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਸਮੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਡਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਔਰਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45% ਨੇਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।                 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਸੀ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਲੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1982 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਮਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਦਮਨ, ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਗਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 255, ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ 75% ਕੇਸ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 4-5 ਥਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਇਲੂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਇਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਗੋਰਸੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਸ੍ਰੀ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਾਥੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰੰਗ, ਐੱਸ. ਐੱਸ ਰਾਣਾ, ਪੀ. ਸੀ. ਕੁੰਡਲ, ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਮਰ ਨਾਥ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਬਿਸ਼ਟ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਹੇਮੰਤ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ. ਕੇ. ਭਾਟੀਆ, ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਪਵਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਰਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

ਲੜੀ ਨੰ.:2023/09/0019          

*ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਆਇਲੂ" ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ-: +91 98143-44446

ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਹੋਏ ਬਲਾਗ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਹੇਠਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

3rd April 2021 at 3:28 PM

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ--ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):: 

ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ:File Photo

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ Who are the Guilty?   (ਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ) ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ "ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ  ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। 

ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਬਾਗ//ਕਿਦਵਾਈ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹ,ਮਨ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ  ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ//ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਸਤਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ//ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਲੁੜੀਂਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ , ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ , ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਨਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਟੋਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

Aug 28, 2018, 12:05 PM

ਇਸ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 28 ਅਗਸਤ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ  ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੈਤੰਨਿਆ , ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਸਾਨ ਅਬਰਾਹਮ  ਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਸਾਲਵੇਜ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹਨਾ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੁੰਬਈ, ਰਾਂਚੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਕੁਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

     ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮਨ-ਘੜਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ

Jun 10, 2018, 5:52 PM

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਲੈ  ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 

*‘‘ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ‘‘- ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ

*ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੂਨ 2018: (ਹਿਰਦੇਰਾਮ//ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ)::

ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ੇਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਸੁਸੋਭਿਤ ਸਨ।

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ“ ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇ ਕਤਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ -ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਮਾਨਤ - ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਮਜਾਕ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੈਰਜਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ ੧੩ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਤਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜਰ ਸਨ।     ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਵਲੋ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ।