Monday 23rd October 2023 at 16:18 PM Via WhatsApp
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਲੂ) ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਰਜਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਇਲੂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ ਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਬਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਵਿਕਾਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਸਮੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਡਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਔਰਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45% ਨੇਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਸੀ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਲੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1982 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਮਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਦਮਨ, ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਗਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 255, ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ 75% ਕੇਸ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 4-5 ਥਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਆਇਲੂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਇਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਗੋਰਸੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਸ੍ਰੀ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਾਥੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰੰਗ, ਐੱਸ. ਐੱਸ ਰਾਣਾ, ਪੀ. ਸੀ. ਕੁੰਡਲ, ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਮਰ ਨਾਥ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਬਿਸ਼ਟ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਹੇਮੰਤ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ. ਕੇ. ਭਾਟੀਆ, ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਪਵਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਰਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਲੜੀ ਨੰ.:2023/09/0019
*ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਆਇਲੂ" ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ-: +91 98143-44446
No comments:
Post a Comment