Showing posts with label Pensioners. Show all posts
Showing posts with label Pensioners. Show all posts

Friday, September 18, 2026

ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: 1993 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ

M S Bhatia on Friday 18th September 2026 at 11>16 AM Regarding Banks Pension -Punjab Screen Punjabi 

ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ 


ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ) ਵੱਲੋਂ 58 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਨਵੰਬਰ 1993 ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ, ਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਧਾਰਾ 12 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ “ਅਪਡੇਟਿੰਗ” ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1993 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ ਬਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 35(1) ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ-I ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ/ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ 1993 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ “ਸੈ਼ਲ ਬੀ ਅਪਡੇਟਿਡ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ 
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ.ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 35(1) ਅਧੀਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤੋਂ 12ਵੇਂ 'ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ। 

ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ “ਅਪਡੇਟਿੰਗ” ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 1993 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੈ।)

Tuesday, June 10, 2025

12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

From PAU pensioners on 10th June 2025 at 5:39 PM Regarding Fresh Dharna 

 ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ 


ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਜੂਨ 2025: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ/ /ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਰਥਾਤ PAU ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਾਹਿਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਆਈ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਵਿਖੇ ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਪਰ  ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ  ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜੂਨ  2016 ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਲੀਵਇਨ ਕੈਸ਼ਮੈਟ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਐਲਟੀਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ  ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਮੈਡਮ ਸਪਤ ਕਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਮਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

Sunday, September 01, 2019

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ

Sep 1, 2019, 7:39 PM
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 1 ਸਤੰਬਰ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ) ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ (ਪ.ਪ.ਪ.ਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ।  ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 
ਪ.ਪ.ਪ.ਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਅਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਧੇੜਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾੳੇਣ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੌੜਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋ ਸਰਪਲੱਸ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੌੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣੀ ਵੀ ਸਰਮਾਈਦਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੰਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।  ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ (ਪ.ਪ.ਪ.ਫ) ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਯੂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਪ.ਪ.ਪ.ਫ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ, ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਰੁੜਕੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਈਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਦੇਵੀਗੜ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 

Tuesday, July 23, 2019

ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਢਾ ਲਾਉਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

 Tuesday: 23rd July 2019: 16:37: Whats app 
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 23 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਘੰਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਕਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲਾਓ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਡਲੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੋ ਲੱਖਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਕੋਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ,  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 101% ਤੁਹਾਡੀਆ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗਾਂ ਕਰੜਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਪੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦਿ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ,ਗੁਰਮੇਲ ੰਿਸੰਘ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Saturday, July 07, 2018

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 75 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ .ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇਵਰਾਜ, ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭੱਠਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ-ਸਬ ਅਰਬਨ ਸਰਕਲ) ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੰਡਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਲ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸਾਥੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਹਨਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਡੀ ਏ ਅਤੇ 1-1-16 ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ 75ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ,  ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸ ਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ।