ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਢਾ ਲਾਉਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

 Tuesday: 23rd July 2019: 16:37: Whats app 

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 23 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਘੰਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਕਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲਾਓ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀਆ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਡਲੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੋ ਲੱਖਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਕੋਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ,  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 101% ਤੁਹਾਡੀਆ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗਾਂ ਕਰੜਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਪੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦਿ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ,ਗੁਰਮੇਲ ੰਿਸੰਘ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।