M S Bhatia on Friday 18th September 2026 at 11>16 AM Regarding Banks Pension -Punjab Screen Punjabi
ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਬੀ.ਏ) ਵੱਲੋਂ 58 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਨਵੰਬਰ 1993 ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ, ਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਧਾਰਾ 12 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ “ਅਪਡੇਟਿੰਗ” ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1993 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ ਬਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 35(1) ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ-I ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ/ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ 1993 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ “ਸੈ਼ਲ ਬੀ ਅਪਡੇਟਿਡ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ.ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 35(1) ਅਧੀਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤੋਂ 12ਵੇਂ 'ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ। 
ਲੇਖਕ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ “ਅਪਡੇਟਿੰਗ” ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 1993 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੈ।)
