Showing posts with label Centre Government. Show all posts
Showing posts with label Centre Government. Show all posts

Tuesday, March 22, 2022

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: 22 ਮਾਰਚ 2022: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੱਢਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ , ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅੰਤਰ ਆਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤ ਲਿੰਕ

Friday, October 01, 2021

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼

Posted On: 01 OCT 2021 2:44PM by PIB Chandigarh

5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ

ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
//ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 01 ਅਕਤੂਬਰ 2021: (ਪੀਆਈਬੀ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ, ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.93 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ) ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2024 ਤੱਕ 15.70 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 8.26 ਕਰੋੜ (43%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।' ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ, ਪੀਣ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 7.72 ਲੱਖ (76%) ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 7.48 ਲੱਖ (67.5%) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ)/ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਮਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਫ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ/ ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10-15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗ੍ਰੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 30-40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5-10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ, ਮੇਸਨ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਫਿਟਰਸ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀਪੀ/ ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਪਾਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ, ਭਾਵ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਬੁਧ ਗਾਓਂ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 3.3 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

'ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ (ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਐੱਲਬੀ/ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਡਬਲਯੂਕਿਊਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਕੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਚਾਇਤ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*****

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ

Saturday, March 27, 2021

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ

27th March 2021 at 2:31 PM

 OBC ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ 


ਲੁਧਿਆਣਾ
: 27 ਮਾਰਚ 2021: (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਓ ਬੀ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 
ਸਥਾਨਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਪਾਸ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 28 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਸ: ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਇਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਨੇਟਾਈਜਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਏਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ। ਸ: ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ਼, ਜਪਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀ ਆਰ ਹੀਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ, ਉਦੇ ਭਾਨ, ਸੁਭਾਸ਼, ਕਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।