ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫਾਰਮੈਸੀ

  Ministry of Health and Family Welfare   Posted On: 06 March 2023 4:46 PM 

ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 

ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 25 ਦਸੰਬਰ 2023:(ਪੀਆਈਬੀ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਖਰਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹੀ। --ਕਾਰਤਿਕਾ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ-ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ

5 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅਧਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ‘ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ’। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਦੀਪਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੀਪਾ ਸਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੰ ਪੈਰਾਲਾਇਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੀਵਨ-ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੇਕਿਨ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟ ਕੇ 1,500 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ’ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਲਸਟ੍ਰੋਲ ਆਦਿ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 90% ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੇਬ ਖਰਚ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 20.000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 5ਵਾਂ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਉੱਦਮੀ, ਐੱਨਜੀਓ, ਟ੍ਰਸਟ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਦਿ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ 120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫ਼ੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਧਿਕਤਮ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ, ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਨਿਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ੍ਰਨ  ਸਟੇਟਸ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 9000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ  ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2014-2015 ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਝਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈ।  2014-15 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ  ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼   300 ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 2039 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ  ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ  ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਯਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 2014-2015 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼   1 ਹੀ ਵੇਯਰ ਹਾਊਸ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਯਰ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ  ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 50%- 90% ਸਸਤੀਆਂ। ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਡੋਸੇਟੈਕਸਲ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 9,828 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ  ਸਿਰਫ਼  1,800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 82% ਸਸਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ  ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ  1 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ  2 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ  ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਯਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਅੰਤਯੋਦਯ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਨ-ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚਿਤ/ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਅਤੇ “ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਯ ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਯ” ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣੀਏ।

 ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ

****

(Features ID: 151327) 0

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ

Posted On: 09 AUG 2023 5:57 PM by PIB Chandigarh

‘ਭਾਰਤ ਦਾਲ’ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਲਈ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 

30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲਈ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 09 ਅਗਸਤ 2023: (ਪੀਆਈਬੀ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਲ 60/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਦਾਲ ਹੁਣ  ਭਾਰਤ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ 55/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾਲ ਦੀ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਚਨਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ ਦੇ ਲਈ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ ਲਈ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਨੇਫੇਡ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚਨਾ ਦਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਾਲ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ, ਚਨਾ, ਤੁੜ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਸਮੂਰ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਫਰ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁੜ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਬਫਰ ਤੋਂ ਤੁੜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਬਫਰ ਤੋਂ ਚਨਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਫਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁੜ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ 31.03.2024  ਤੱਕ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 31.03.2024 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਯਾਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਤੂੜ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, 2 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੂੜ ਅਤੇ ਉੜਦ ’ਤੇ 31 ਅਗਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਮਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀਲਰਾਂ, ਆਯਤਕਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

***** ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ//(Release ID: 1947325)*****

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼

Posted On: 01 OCT 2021 2:44PM by PIB Chandigarh

5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ

ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ//ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 01 ਅਕਤੂਬਰ 2021: (ਪੀਆਈਬੀ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 

ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ, ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.93 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ) ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2024 ਤੱਕ 15.70 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 8.26 ਕਰੋੜ (43%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।' ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ, ਪੀਣ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 7.72 ਲੱਖ (76%) ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 7.48 ਲੱਖ (67.5%) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ)/ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਮਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਫ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ/ ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10-15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗ੍ਰੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 30-40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5-10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ, ਮੇਸਨ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਫਿਟਰਸ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀਪੀ/ ਵੀਡਬਲਯੂਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਪਾਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ, ਭਾਵ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਬੁਧ ਗਾਓਂ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 3.3 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

'ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ (ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਐੱਲਬੀ/ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਡਬਲਯੂਕਿਊਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਕੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਚਾਇਤ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*****

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

 ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹ  ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26 ਨਵੰਬਰ 2020: (ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਲਾਇਰ ਫਾਰ ਹਿਉਮੈਨੇਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਰ ਫਾਰ ਹਿਉਮੈਨੇਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਪਕੇ ਜਹੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਰ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਰੇ ਖਰੜਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜਤ ਮਾਣ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਰਾ-ਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ।

ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੋਗ ਰਾਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿੰਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਧੇਗੀ, ਆੜਤ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਸ਼ੈਲਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਇਕ ਕਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਭੋਇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੋ-ਵਰਕੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ, ਨਵਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਜੈ ਪਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢੋਸ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ, ਨਛਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਗਾਹ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ, ਡੀ. ਐਸ ਰਾਵਤ, ਕਪਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਿਸ਼ ਰਤਨ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ‘ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ’, ‘ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ’ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ-  98143-44446 ´ਤੇ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ  998725-66038 ´ਤੇ