ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 500 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਡੀਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ

24th May 2021 at 3:28 PM

ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ 2050 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪੰਚਕੂਲਾ: 24 ਮਈ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ 24 ਮਈ ਨੂੰ 500 ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ 2050 ਕੋਰੋਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਧਵੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਧਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਜ ਬਾਂਸਲ, ਇੰਸੀਡੇੰਟ ਕਮਾਂਡਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਵਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਡੀਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਰੀਨ (ਹਿੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 

विश्वास फाउंडेशन ने डीसी पंचकूला को दिए 500 आक्सीमीटर

ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ:

ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ 

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਓਨੀ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭੀੜਾਂ ‘ਤੇ ਟੁਟ ਪਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  

ਪ੍ਰੰਤੂ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਫਿਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਾਧ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਾਸਰ ਉਲਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਪਾਸ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰਾਂਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਜਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਧਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਉਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਲਕੀਰ ਖਿਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਲੋਖਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  - Narinder Kumar Jeet

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

Sun, Aug 27, 2017 at 11:18 AM

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਅਗਸਤ, 2017: (ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਤ ਤਕ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।  ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੱਥ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।