ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ:

ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ 

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਓਨੀ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭੀੜਾਂ ‘ਤੇ ਟੁਟ ਪਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  

ਪ੍ਰੰਤੂ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਫਿਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਾਧ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਾਸਰ ਉਲਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਪਾਸ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰਾਂਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਜਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਧਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਉਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਜਾਂ ਪਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਲਕੀਰ ਖਿਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਲੋਖਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  - Narinder Kumar Jeet