ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

Sun, Aug 27, 2017 at 11:18 AM

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਅਗਸਤ, 2017: (ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਤ ਤਕ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।  ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੱਥ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।