Showing posts with label Editorial. Show all posts
Showing posts with label Editorial. Show all posts

Wednesday, February 18, 2026

ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ "ਹੁਣ"

Sushil Dosanjh on 18th February 2026 at 06:59 Regarding Punjabi Magazine Hun

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਬਾਹਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ


ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 'ਹੁਣ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ। 

ਸਾਹਿਤ-

ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ / ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ


ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


‘ਹੁਣ’ ਮਤਲਬ ਹੁਣ; ਇਸੇ ਪਲ।

‘ਹੁਣ’ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

‘ਹੁਣ’ ਕਿਸੇ ਸੁਖਦਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ।

‘ਹੁਣ’ ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੋਂ, ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।


ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੇਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਨਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


‘ਹੁਣ’ ਇਸ ਨਰਮੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।


ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੀੜ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੀੜ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਤ੍ਰਸੱਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਤ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।


ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ-

ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ; ਸਜਾਵਟ ਹੈ।

ਜੋ ਲਿਖਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ; ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।


ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਮ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ਼ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ-

“ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?”

“ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ?”

ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਲੇਖਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਹਿਤ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਸੀ ਲਿਖਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।


ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ-

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਬਾਹਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।


ਅੱਜ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਅਨਿਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਪੱਖ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਖ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ; ਸਾਂਝ ਹੈ।

ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ।

ਚੁੱਪ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ‘ਸੁਚੱਜੀ’, ਸਭ ਤੋਂ ‘ਕਬੂਲਯੋਗ’ ਲਿਖਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ‘ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਗ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਦਰ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸਹਿਜ ਕਰੇ, ਬੇਚੈਨ ਕਰੇ।

ਜੋ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏ।

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਜਿਵੇਂ ਨੇ’ ਤਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।


ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ-

ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਟ।

ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।


ਇਸ ਲਈ-

‘ਹੁਣ’ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਲਿਖਤ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਲਿਖਤ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਲਿਖਤ ਜੋ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ।


ਪਾਠਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ-

ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ, ਟਕਰਾਓ।

ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸੱਚ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ-

ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਬੈਠਣੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਸੱਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਸੋ-

ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ; ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।


ਸਾਹਿਤ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ।

ਸਾਹਿਤ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੈ।

Friday, September 02, 2016

ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।    --ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ (ਫ਼ੀਚਰ ਸੰਪਾਦਕ)
ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੰਗ-ਆਮਦ, ਬਜੰਗ ਆਮਦ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'’ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਮੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁੱਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।

Friday, March 11, 2016

ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ

ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ 17 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਸੀ
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁੰਘਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਫਰਾਡੀਆ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 
ਸਧਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ-ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉੁਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਟੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੀ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਲਟੀ-ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਖਿਲਾਰਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨੌਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਲ-ਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ (ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਾਲਿਆ ਦੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਏਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਇਸੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Friday, August 28, 2015

ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਆਫੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਆਪ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਦੀ ਤੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਓਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਫ਼ਿਰਕੇ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਈਸਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਗੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਗਾਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। 
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ।