ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ

ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।    --ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ (ਫ਼ੀਚਰ ਸੰਪਾਦਕ)

ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੰਗ-ਆਮਦ, ਬਜੰਗ ਆਮਦ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'’ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਮੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁੱਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ।