'ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ' ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ

 Wed, Oct 15, 2014 at 3:31 PM

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ    

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵਲੋਂ 'ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ' ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ–ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਸਲਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰੋ. ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਤਲਵਾਰ - ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ - ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁਪ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ – ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਤਰਜੀਤ(ਕਹਾਣੀਕਾਰ) – ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

Karam Vakeel Vakeel

Karamjit Singh

ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਪਣ ਕਾਰਣ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰ. ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ… ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹੇ ਬੇਬਾਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਾਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਫਾਂ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਸੁਣਨੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਣ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ/ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2008 ਵਿਚ ਦੋ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਤਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ 

ਲਈ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਵਾਨ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ।  ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾ. ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਡੇਹਲੋਂ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਵੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਇਲਾਹਾਵਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਮ. ਏ ਤੇ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਐਚ. ਆਰ. ਡੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਲਈ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬੁਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਡਾ. ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਉਰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਇੰਦੂ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਆਦਿ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਾਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸੀ। ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਲਚਰ ਉਤੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਸਰ ਧਰਮਾਂ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਨੋਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ। ਕੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਕਵੀ ਜ਼ਫਰ ਬਟਲੀ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ:-  

ਅਗਰ ਚੇ ਹਮਾਂ ਕੂੜ-ਓ-ਕਰਕਟ, ਬਾਹਿੰਦੀ ਦਰਿੰਦੀ ਜਬਾ ਲਟਪਟਕ, 

ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਨੇ ਭਲੀ ਯੇ ਕਹੀ, ਜਿਸੇ ਪਿਓ ਚਾਹੇ ਸੁਹਾਨਵਨ ਭਲੀ। 

ਇਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਂੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਦ ਹਿੰਦੀ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕਰਿਪਟ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਰਦੂ ਉਭਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਊਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਡ ਵਜੂਦ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾਂ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਪਣਾਉਂਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਲ ਤੋਰਦੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਖਿਤਾ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀ ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਮੇਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸਮੇਤ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਫੇਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਿਉਂ…? ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ…? ਹਿੰਦੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ…? ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ…? ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ…? ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਵਧੀ ਨਾ ਕਹੋ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕਹੋ ਕਿਉਂ…? ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਅਵਧੀ, ਮੈਥਲੀ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਿਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮੇਲਨ ਬੁਲਾਈਏ ਜਿਥੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਾਇਟਿਫਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗਲ ਕਰੀਏ… ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 40% ਲਫਜ਼ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਚ 20% ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਮਨ ਲਾਂ ਗਾ… ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਤੇ ਏਧਰ ਅਜਾਦੀ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ…? ਦੋਵੇ ਸਕਰਿਪਟ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ…? ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ - ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਧਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ – ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।

ਡਾ. ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਰੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਬਾਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਪ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜਾਰ ਦੀ ਭਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤਕ ਦਾ… ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ… ਬਿਗਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨ ਤੇ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨਿਤੀਕ ਹੈ। ਸੋਸਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣਾਉਂਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਜੋ 1837 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲਪਕ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1813 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜਾਉਂਣ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤਕ ਅਪਣਾ ਅਲਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੁ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂ…? ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 45% ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਣ ਘਟ ਕੇ 15% ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ 55% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 85% ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚ ਸ਼ਰੈਣੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿੰਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ…? ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ…? ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਊੜੀਸਾ,ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਚ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 2% ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਨ 1920 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ-1.ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੱਥ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਮ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁਕਜ਼ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪੇ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਂਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਂਵਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਟੈਡ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਂਣ ਲਈ ਹੈ। 

ਹਰ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਜੋ ਸਕੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ–ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਥਲੀ, ਸੰਥਾਲੀ, ਕੋਂਕਣੀ ਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਲਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਵਧ ਕੇ 14,16,18 ਤੇ ਹੁਣ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀਣ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ…? ਮਨੀਪੁਰੀ, ਕੋਂਕਣੀ ਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ…? ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ…? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਕੇ. ਐਲ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਥਾਲੀ ਤੇ ਕੋਂਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਗਿਆ।

1952 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ 12,14,16 ਜਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣ…? ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ…? ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਲ਼ੀਟ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ…? ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਅਵਧੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ. ਕੋਂਕਣੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੇ. ਐਡ. ਕੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਤਹਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਵੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ…? ਇਕ ਹੋਰ ਮਜਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ…? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਵਲੋਂ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ…? ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ/ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹਨ… ਬੋਲੀਆਂ/ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉੜੀਆ, ਮੈਥਲੀ ਤੇ ਅਸਮੀਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਅਸਾਮ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਰਾਠੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਅਵਧੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਤੇ ਮੈਥਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਹੀ ਦਸਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮਹਾਨ ਵਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਇਲੇਕਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਲੇਕਟਿਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਭੋਜਪੁਰ ਤੇ ਮਿਥਲਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਦ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ ਅਵਧੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿੰਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਇਸੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਡਾਇਲੇਕਟਿਕਸ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਣ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਜ, ਮੈਥਲੀ, ਅਵਧੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਭਦਾਵਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੈਥਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਥਲੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਮੈਥਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭੋਜਪੁਰੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ 'ਅਪਨੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਥਲੀ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਸਾਕਰਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਵਥੀ ਜਾਂ ਮੈਥਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੂਦ ਬਚਾਉਂਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2500 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 196 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ…? ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਗੋਰਵਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ  1972 ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਈਅਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਰਦੂ ਤਹਿਰੀਕ ਪੱਛਮੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ 10 ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਕਰਿਪਟ ਬਚਲਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਧੀ ਆਏ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਉਰਦੂ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਧੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕਰਿਪਟ ਅਪਣਾਉਂਣ… ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਕਰਿਪਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਧਰਮ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਧਾਹਰਣ ਜਨਾਬ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਠਾਣ - ਪਸਤੋ ਤੋਂ ਸਨ। ਆਦਮੀ ਔਰ ਲੀਡਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈਟ ਉਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਸੂਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਜਨਾਬ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਇਕੋ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨਾਥ ਕਪੂਰ 1930 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਆਏ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਲ ਭਤਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਧਰਮ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ…?  ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਬਾਤ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਪਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ 19 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1940 ਤਕ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਥਨ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸੰਥਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਣੋਤੀ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਰਸਾਲੇ ਕੱਢੇ, ਅਖਵਾਰ ਛਾਪੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਅਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਗਾੜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਛਾਣੀਏ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲੀਏ।

ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ…? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਹੈ…? ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚ ਮੁਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ…? ਇਹ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਭਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਚਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਲਾਨਾ ਅਜਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਗਈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਘਟੋ ਘਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਨ ਸਾਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ…? ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਰਾਮਾ …ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਹੈ ਕਿਉਂ…? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ…? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤਾਦ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ ਕਰ ਲਓ। 1956 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਦਸ ਸਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1942 ਵਿਚ ਬਿਊਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ/ਝਗੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 1966 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਅਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਬਿਲ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉਣੇ ਤੇ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ  ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਚਾਂ (ਅਲੀਟ ਕਲਾਸਾਂ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਅਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਉਂਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ… ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁੱਸ਼ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ…? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ…ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਜੋੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਦਾਵਲੀ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ। ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਲੇਕਟਿਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਕ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਛਪਿਆ ਹੈ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਐਸੇ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਓਪਰੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਡਮੁਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਗਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੌਲਰ ਅਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਚਮਕਾਉਂਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਡਰਾਮੇਂ ਟੀ. ਵੀ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਲਾਇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬੇਹੁਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਂਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਵੇ ਸਰੇਗਾ…? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨਬੱਧ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਦਫਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ੨੫-੩੦ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਂ। ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਹੰਚਾਉਂਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ…? ਇਹੋ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ…? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ…? ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਬਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਿ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਸਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ…? ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੋਉ…? ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਕਿੰਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ 1964 ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ …? ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਂ? ਅਸੀ ਜਿਂੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਛਾਣੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ…? ਲੋੜ ਇਸੇ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਤੇ ਅਪਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਵਨਇਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਂਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 

ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਾ. ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ…? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ…? ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ…? ਔਰਤਾਂ ਸਬਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ –ਭਈਆ ਗੋਭੀ ਕੈਸੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹ ਉਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਭਈਆ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ…? ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪੌਲਿਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਮਨ ਲਾਉਣ। 1. ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਣੀ  ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ। ਜਿੰਵਂੇ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਛੋਟਾ ਐਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਕ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਚਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇਗਾ।  2. ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਉਪਲਭਦ ਹੈ। ਕੀ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ? ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3. ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚੈਨਲ ਉਪਲਬਦ ਕਰਾਉਂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 'ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ' ਜਿਸ ਵਿਚ ੨੯ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਟੰਗ ਨੇ ਦੋ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, 'ਚੱਟੇ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ…' ਤੇ ਦੁਜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, 'ਮਰਦੀਆਂ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜੋ…'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕਤਾ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਤਿਰੰਗਾ, ਜਮਾਮੀ ਤੇ ਆਯਾਮਾ ਮਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 

ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਮੁਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਖਿਤਾ ਬਹੁ ਕੌਮੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ - ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਇਜ਼ਮ ਤਿੰਂਨਾਂ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਿਸੇ ਹਨ, ਜੁਬਾਨਾਂ ਹਨ, ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਚ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਰਾਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ 45% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਸੀ. ਜ਼ੈਡ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹਰ ਖਿਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ …? ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਥੇ ਬੋਧਿਕ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਇਮਪੀਰੀਅਲਇਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨਡ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜੁਰਮ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਜਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ  ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਥੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਵਿਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚਿਠੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਖਬਰ ਉਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ…? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂ…? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਬੈਂਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ…? ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ…? ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ…? ਸਿਰਫ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦਿਕਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਰ ਤਕ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਖੂਬ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਬਾਨ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਨੇ ਇਕ ਕਸਵੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੰਜ ਹਨ ੧. ਕੀ ਜੁਬਾਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਤਕ ਪਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ੨. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ੩. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਹੈ? ੪. ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖੌਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ… ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ੈੜੀ, ਉਪਭੋਗੀ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਤਕ ਜੁਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਸਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ-ਪਤਨ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਅ. ਐਡ ਨਾਇਟ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਜੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਰਜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਦੋ ਅਖਵਾਰ ਸਨ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਏ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੁਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਰਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਲ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਸ਼ਨ, ਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇੰਜ ਹੀ ਵਰਤ ਲਉ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਪੁਰਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਚਿਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉੁਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।  ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਲੱਚਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿਆਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਉਥ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗੀਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ … 'ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੋਡਾ ਭੋਡਾ ਕੌਣ… ਪਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਡੇ ਭੋਡੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ… ਬਸ ਬੀਟ ਉਤੇ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਵੇ ਢਾਅ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂ ਸਿਵਾਏ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਡਾ. ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਉਯਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਪਿਛੇ 1991 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਕਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਪਣਾ ਹੀ ਰੋਹਬ ਪਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੈਰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 20-22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਗੂਏਜਿਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਗੂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਲ਼ਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ… ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਰੱਖੇ।  ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਫਰੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਸਾਫ ਦਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰੰਮ ਜਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ… ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੰੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਦੂਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਲਵੇ… ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਖਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ…? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਤੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ … ਇੰਜ ਹੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ, ਨੰਦੇੜ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਥੇ ਤਕ ਗਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਛਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕ ਕੰਮਪਿਉਟਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਂਵੇ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਅਖਵਾਰ ਸਮਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਪੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖਵਾਰ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ 7-8 ਅਖਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 3-4 ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰੇ। ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਟੀ. ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ…? ਜੋ ਦੂਜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕਿਉਂ…? ਅਖਵਾਰਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਵੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ 10-12 ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਟ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਖਵਾਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੌਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਫੌਟ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਖੋਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਅਲਾਸਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਤੇ ਯੂ. ਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜੁਬਾਨ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ।

ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਬਸ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਲ ਤੋਰ ਤੇ ਸਮਸਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਸਾਧਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਥਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਅਵਧੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੀ ਅਲਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਵਨਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇ। ਕੈਥਲ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਦ ਕੁੰਡਰੀ ਕਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ/ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਂਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ  ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਂਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਂਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖਿਤੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਉਚ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਤਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਟੁਟੇਗੀ ਜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਟੁਟਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ… ਇਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁਕੇ ਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ, ਅਧਿਅਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਰ ਤਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਗਰ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਉਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ–ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜਾ ਤਕ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਨਾ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਪਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਸਹੂਲਤਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1. ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਟਾਏ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵੇ। 2. ਮੋਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਮੋਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਉਂਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵਲੋਂ 'ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ' ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਸ਼੍ਰੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ,  ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਅਨੀਸ਼, ਡਾ. ਜਸਪਾਲਜੀਤ, ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਿਮਾਨ, ਡਾ. ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ, ਕਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਸਰੂਪ ਸਿਆਲਵੀ, ਚਰਨ ਸੀਚੇਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ (ਨੌਰਵੇ), ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਤਾਰ, ਕੇਵਲ ਕਲੋਟੀ, ਡਾ. ਸਤਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਪ੍ਰੋ. ਤਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ, ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ), ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਬਰਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਡਾ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰੋ. ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋ. ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਲੇਖ ਰਾਜ, ਡਾ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮੰਣ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਤਸਕੀਨ, ਡਾ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੋਹੀ, ਪਿੰ੍ਰ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਹਰਬੰਸ ਮਾਲਵਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਸੋਮਾ ਸਬਲੋਕ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੀਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਬੋ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਮਦਨ ਵੀਰਾ, ਨਵਤੇਜ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਣ ਮਤਿਆਲਵੀ, ਦੀਪ ਦਿਲਬਰ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਭਗਵਾਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਯਾਤਰੀ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਕਲੋਟੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਜਰਨੈਲ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਬੋਧ ਰਾਜ ਪਠਾਣਕੋਟ, ਵਿਜੇ ਬੱਧਨੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ,  ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਪਿੰ੍ਰ. ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤਰਲੋਚਨ ਝਾਂਡੇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਰਦੇਸੀ, ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰਚਰਨ ਬੱਧਣ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ, ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਦੀਪ ਤੂਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਤ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਓਮਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰ, ਮਲਕੀਤ ਮੀਤ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਦੀਪ ਨਿਰਮੋਹੀ ਸਮੇਤ ੩੫੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੁਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਅਤਰਜੀਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਮੰਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਂਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ …ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਪੜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਏ ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ'ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ੩੫੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਗਤਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇਸਿਜ਼, ਲੈਗੁਏਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜੀ।         

ਰਿਪੋਰਟ: ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਸਕੱਤਰ, 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ),            

ਮੋਬਾਇਲ: 8054980446