Showing posts with label Buta Singh. Show all posts
Showing posts with label Buta Singh. Show all posts

Friday, November 05, 2021

PUCL ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

Tuesday 5th November 2021 at 09:35 AM WhatsApp

 PUCL ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ UAPA  ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ  


ਲੁਧਿਆਣਾ
//ਜਲੰਧਰ//ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ PUCL ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ  ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਸਾਰ ਇੰਦੌਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਅਗਰਤਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ  ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। 

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਮਸਜਿਦਾਂ, ਨੌ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

Monday, October 04, 2021

ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ

Monday 4th October 2021 at 3:32 PM

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ 

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ//ਜਲੰਧਰ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਿਯਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਿਆ। 

ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਭੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ।

Monday, August 05, 2019

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਅਗਸਤ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ 1948-49 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਲ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੁਣੇ ਹੋਏ' ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਦੇ ਸਾਂ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।