ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਅਗਸਤ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ 1948-49 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਲ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੁਣੇ ਹੋਏ' ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਦੇ ਸਾਂ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।